सार्वजनिक खरिद : पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको आधार
१. बिषय प्रवेशः
सार्वजनिक खरिद भनेको सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न, जनतालाई सेवा प्रवाह
गर्न र देश विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरकारी कोष प्रयोग गरी वस्तु, सेवा वा निर्माण कार्य
प्राप्त गर्ने विधिसम्मत प्रक्रिया हो । नेपालको सार्वजनिक खरिद सम्वन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको सार्वजनिक
खरिद ऐन २०६३ को दफा २ ले सार्वजनिक र खरिदको सम्वन्धमा देहाय बमोजिम परिभाषित गरेको पाइन्छ :
“सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा
अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्दछ ।” सार्वजनिक खरिद राज्य सञ्चालनका लागि
जनताको हितको सम्बोधन र स्रोतको उचित परिचालन गर्ने माध्यम हो । यो प्रक्रिया सहभागितामूलक, पारदर्र्शी,
भेदभावरहित, मितव्ययी र उच्चतम प्रतिफलयुक्त हुनुपर्दछ । त्यसैले, सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य
गर्दा वा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण
व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराई समान अवसर सुनिश्चित
हुने गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ ।
२. सार्बजनिक खरिदको सिद्धान्त तथा महत्व
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमानदारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनियता प्रवद्र्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ । साथै, सार्वजनिक निकायका खरिद कार्य
सबै सरोकारवालाहरुको लागि स्विकार्य बनाउन देहाय बमोजिमको सिद्धान्त अबलम्बन गरेको पाइन्छः
- पारदर्शिता : सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शि र सबैको निम्ती खुला हुनुपर्छ । सर्वसाधारण समक्ष जानकारी समयमै सार्वजनिक गरिनुपर्छ जसले भ्रष्टाचार रोक्न तथा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँदछ ।
- निष्पक्षता र समान व्यवहार : सबै बोलपत्रदातालाई समान अवसर र व्यवहार गरिनुपर्छ । कुनै पक्षलाई अनुचित लाभ वा हानि हुने व्यवस्था गर्नु हुँदैन ।
- प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन : सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरिने भएको हुँदा यसले कुनै एक पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरि अरु प्रतिस्पर्धिहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बिमुख गराउनु हुँदैन ।
- लागत–प्रभावकारिता : सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य भनेको सबैभन्दा कम मुल्यमा गुणस्तरीय तथा दीर्घकालीन उपयोगि हुने खरिद गर्नु हो ।
- उत्तरदायित्व : सार्वजनिक खरिदमा संलग्न सबै पक्षहरू आफुले खरिद प्रक्रियामा सामेल भई गरेका हरेक निर्णयको लागि जिम्मेवार हुनुपर्दछ । जसको सुनिश्चितता अनुगमन, लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन मार्फत गरिन्छ।
- अखण्डता : सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरुमा इमानदारीता, नैतिकता कानुनी मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ ।
- समान पहुँच : सबै योग्य आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकहरूलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने अवसर दिनुपर्छ ।
- कानूनी पालना : सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुरूप हुनुपर्छ ।
अत्, सार्वजनिक खरिद एक उत्तरदायी, पारदर्र्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया हो जसमा जनताहरुको करको रकमलाई अधिकतम प्रभावकारिता र उत्तरदायित्वका साथ प्रयोग गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रमुख अङ्ग रहेको छ । मर्यादित सार्वजनिक खरिदले विकास गर्न, सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएको हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिदका महत्वहरु
सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रमुख अङ्ग रहेको छ । मर्यादित सार्वजनिक खरिदले विकास गर्न, सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुन्छ ।
- सरकारको सेवाहरू तथा विकास कार्य प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न ।
- जनताको आवश्यकताको सम्बोधन र राष्ट्रिय स्रोतको उचित उपयोगमा सहयोग गर्न ।
- पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समान अवसर र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न ।
- सार्वजनिक खरिदको माध्यमवाट आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गरि आर्थिक वृद्धि, विकास र रोजगारी श्रृजना
- गर्न ।
- सार्वजनिक निकायलाई कानुन, विधि, प्रक्रियामा वाँध्नु र एकरुपता कायम गर्न ।
- सरकारी स्रोतवाट अधिकतम उपलब्धी हासिल गर्नुका साथै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोकी सुशासन
- कायम गर्न ।
- निजि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धि गराई राज्यका काम कारवाहिमा सहभागि गराउनु तथा निजि क्षेत्रको
- श्रृजनात्मक क्षमता वृद्धि गर्न ।
- जनतालाई सहज, सुपथ मुल्यमा गुणस्तरिय वस्तु/सेवा उपलब्ध गराउन ।
३. सार्बजनिक खरिदका बिद्यमान कानूनी व्यवस्था
नीतिगत व्यवस्थाः
- सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३,
- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (चौधौं संसोधन)
- सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय तथा संघ संस्थाहरुको नियमावली/बिनियामवाली,
- विधुतीय खरिद प्रणाली संचालन निर्देशिका, २०८०
- सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड, २०७८
- Standard Bidding Document
संस्थागत व्यवस्थाः
- मुल्याङ्कंकन समिति
- महालेखा परिक्षकको कार्यालय
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
४. खरिदका बिधिको छनौट तथा प्रकारहरु
कुनै पनि खरिद गर्नु पूर्व खरिद माग सान्दर्भिक हो वा होइन तथा औचित्यता यकिन गरिनुपर्दछ र तत् पश्चात उपर्युक्त खरिद बिधि कुन हो तय गर्नु पर्दछ ।
खरिद विधि छनौट गर्दा देहायका बिषयमा ध्यान
दिनु पर्दछ :
- खरिद कार्यको प्रकृति जस्तो मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा मध्ये के खरिद गर्ने हो सो को आधारमा कुन विधि उपयुक्त हुन्छ सोही विधि छनौट गर्नुपर्दछ ।
- खरिद मुल्यको सीमा अर्थात कुल लागत अनुमानको आधारमा पनि खरिद विधि फरक फरक हुने गर्दछ । जस्तो कुल लागत अनुमान २० लाख माथीको भए अनिवार्य रुपमा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्दछ ।
- खरिद गर्ने अवस्था, समय भन्नाले उत्पन्न परिस्थिति र खरिद गर्ने समय सीमाका आधारमा गरिने खरिद जस्तै बिशेष परिस्थीतिः भुकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी आदी, जसमा तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
- आपूर्तिकर्ताको उपलब्धताको आधारमा समेत खरिद विधि छनौट गर्नुपर्दछ । कुनै मालसामान वा सेवा मुल्यको हिसावले कम भएतापनि त्यस्तो मालसामान वा सेवा स्वदेशमा उपलव्ध नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा लागत अनुमान कम भएतापनि अन्तराष्ट्रियस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
- खरिद योजना अर्थात खरिद कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने समय तालिकाका आधारमा समेत खरिद विधि तय गरिन्छ । खरिद कानुन बमोजिम खरिद कार्य गर्नु अघि अनिवार्यरु पमा बार्षिक खरिद योजना र खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्दछ उक्त योजनामा खरिद विधि निश्चित गरिएको हुन्छ । यसरी निश्चित गरिएको विधि अनुसार नै खरिद कार्य गरिन्छ ।
खरिद प्रकार तथा विधि
| खरिद कार्य | खरिद प्रकार | खरिद विधि |
|---|---|---|
| चल वा अचल वस्तु खरिद गर्ने | मालसामान | वस्तु तथा मालसामान खरिद गर्न तथा निर्माण कार्यको लागिः (१) खुल्ला बोलपत्र (अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बोलपत्र) – एकमुष्ट दर विधिबाट – क्याटलग सपिङ्ग – लिमिटेड टेण्डरिङ्ग – बाई ब्याक मेथड (२) सिलबन्दी दरभाउपत्र (३) सोझै खरिद (४) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय (५) अमानत परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दाः (१) प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी, (२) सोझै वार्ताबाट । |
| संरचना निर्माण गर्ने, भत्काउने, मर्मतसम्भार गर्ने, जिर्णोद्धार गर्ने आदि | निर्माण | |
| अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, डिजाइन, ड्रइङ्ग सुपरीवेक्षण, तालिम, परिक्षण गर्ने काम, सफ्टवेयर विकास गर्ने बौद्धिक वा पेशागत सेवा | परामर्श सेवा | |
| सवारी साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा लिने, ढुवानी गर्ने वा मालसामान मर्मत सम्भार गन | अन्य सेवा |
साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ बमोजिम सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदका विधिहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।
| क) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद विधि | |
|---|---|
| अन्तराष्ट्रियस्तर स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरेर | सार्वजनिक निकायको माग अनुरुपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्य भित्रका एक भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा, वा राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र प्राप्त नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । |
| राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरेर | सामान्यतया बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य गराउँदा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा तीस दिनको सूचना दिई बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । |
| सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरेर | सोझै खरिद गर्ने सीमाबाहेक सामान्यतया बीस लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा लिँदा यो विधि छनौट गरिन्छ । |
| सोझै खरिद गरेर | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ८५ बमोजिम सामान्यतया एक लाख देखि माथी दश लाख रुपैयाँ सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा अन्य सेवा खरिद गर्दा मौजुदा सुचीमा रहेका कम्तीमा तिनवटा फर्म वा कम्पनीसँग लिखितरुपमा दरभाउ मागगरी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । |
| उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय मार्फत निर्माण कार्य | कुनै निर्माण कार्य गराउँदा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिबृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको श्रृजना गर्ने भएमा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायवाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ । |
| अमानत विधि | सामान्य प्रकृतिको मर्मत सम्भार, सानातिना नियमित कार्य वा सरसफाई जस्ता कार्य गराउन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ९८ बमोजिम अमानतबाट गराउन सकिनेछ । |
| एकमुष्ट दर विधि | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ३१ क बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने प्रकृतिको दुई करोड रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिद गर्नु पर्दा लागत अनुमान सार्वजनिक गरी राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमद्वारा एकमुष्ट दर विधिको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्न सक्नेछ । |
| क्याटलग सपिङ्ग खरिद विधि | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ३१ ख बमोजिम सार्वजनिक निकायले हेभी इक्विपमेन्ट, सवारी साधन, औजार, मेशिनरी, उपकरण, एक्सरे वा एमआरआई जस्ता स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक पर्ने उपचारजन्य यन्त्र वा यस्तै अन्य यान्त्रिक मालसामानहरू त्यस्तो समान स्तरको मालसामान उत्पादन वा वितरण गर्ने उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक बिक्रेतालाई कम्तीमा सात दिनदेखि बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको लिखित सूचना दिई प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्न सक्नेछ । |
| लिमिटेड टेण्डरिङ्ग खरिद विधि | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ३१ ग बमोजिम सार्वजनिक निकायले सीमित मात्रामा उपलव्ध भएको वा हुने कुनै मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा त्यस्तो प्रकृतिको आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकहरू तीन वा सो भन्दा कम संख्यामा उपलब्ध भएको अवस्था यकिन गरी त्यस्ता आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी पन्ध्र दिनको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको माध्यमद्वारा बोलपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्नेछ । |
| बाई व्याक मेथड | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ३१ घ बमोजिम सार्वजनिक निकायले आफनो स्वामित्वमा रहेको कुनै सवारी साधन, औजार, मेशिनरी उपकरण, यन्त्र, रसायन, मल, विषादि वा यस्तै प्रकृतिका अन्य मालसामानहरूको उत्पादक कम्पनीले तोकेको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको समयसीमा अवधि पूरा भएपछि मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा लागत प्रभावकारी नहुने र त्यस्तो उत्पादक कम्पनीले तोकेको मापदण्ड अनुरूपको परिणाम नदिने वा पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने वा औचित्यहीन हुने र त्यस्ता मालसामान जनस्वास्थ्य वा वातावरणीय दृष्टिले भण्डारण गरी राख्ने वा लिलाम गर्न समेत उपयुक्त नहुने अवस्था भएमा त्यस्तो अवस्थाको यकिन गरी पुरानो मालसामान सम्बन्धित उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेता वा आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता दिई सोही प्रकृतिको नयाँ मालसामान सोही उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ताबाट सट्टापट्टा गरी लिन सक्नेछ । |
| स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने विधि | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ३१ ङ बमोजिम सार्वजनिक निकायले एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी र पाँच अर्ब रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा ऐनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र खोल्ने अवस्था बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नु पर्नेछ । |
| ख) परामर्श सेवा खरिद : | |
| प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव विधि | सार्वजनिक निकायले विस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न ऐनको दफा ३० बमोजिम कम्तिमा १५ दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा तोकिए बमोजिमको कुराहरु खुलाई सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्नु पर्ने । सामान्यतया १० करोड रुपैया भन्दा बढीको रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा आशयपत्रदाताहरुलाई कम्तीमा ३० दिनको समय दिई अन्तराष्ट्रियस्तरको आशय पत्र माग गर्नु पर्ने। संक्षिप्त सूची तयार भएपछि आशयपत्रदाताहरुलाई कम्तीमा ३० दिनको समय दिई निजहरुबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने । सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयासम्मको रकमको परामर्श सेवा आफ्नो कार्यालयमा तयार गरिएको मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट लिखितरुपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्ने । प्रस्ताव माग गर्दा सम्भव भए सम्म ६ वटा र कम्तीमा तीनवटा परामर्शदातालाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाई प्राविधिक र आर्थिक छुट्टा छुट्टै खाममा माग गर्नु पर्ने । |
| सोझै खरिद | सामान्यतया पाँच लाख रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दा खरिद सम्बन्धी शर्तहरु पुरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र परामर्शदातासँग भएमा, सम्बन्धित कामको लागि कुनै विशिष्ट (युनिक) योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यकता भएमा वा साविकको परामर्शदाताबाट नै सेवा लिनु पर्ने अपरिहार्य कारण भएमा तथा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको कारणले शुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र शुरु सम्झौताबाट अलग गरी सम्पन्न गर्दा प्राविधिक वा आर्थिक कारणले कठिनाई हुने भई तोकिए बमोजिमको सीमा भित्रको अत्यावश्यक परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा सार्वजनिक निकायमा रहेको मौजुदा सुचीमा सुचीकृत भएका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीवाट कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु तयार गरी सो का आधारमा लिखित प्रस्ताव माग गरी घटी प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई छनौट गर्नुपर्दछ । |
| ग) अन्य विधिहरु | |
| विशेष परिस्थितिमा खरिद | सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऐनको दफा ६६ को उपदफा १ अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि नोक्सानि हुने अवस्था आई परेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ । सार्वजनिक निकायका प्रमुखले विशेष परिस्थिति र तत्काल गर्नु पर्ने खरिद सम्बन्धी विवरणको जानकारी एक तह माथिको अधिकारीलाई दिनु पर्ने । |
| छुट्टै कार्यविधिबाट खरिद | सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार छुट्टै कार्यविधि बनाई नेपाल सरकारले खरिद गर्नु परेमा । |
| गैर सरकारी संस्थावाट | सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ९९ बमोजिम जनचेतना सम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सबलीकरण, मुल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैर सरकारी संस्थाबाट गराउँदा छिटो छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा सार्वजनिक निकायले गैर सरकारी संस्थाबाट कार्य गराउन सक्नेछ यसका लागि त्यस्तो कामको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, कामको गुणस्तर, जनशक्ति, कार्य सञ्चालन विधि सहितको कार्यक्षेत्रगत शर्त र लाग्ने कामको मोटामोटी अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । |
५. सार्वजनिक खरिदका समस्या तथा चुनौतिहरु :
सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन नीतिगत, कानुनी, संरचनात्मक सुधारका कार्यहरु गरिएको भएतापनि अझैपनि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा अपेक्षीत सुधार भने भएको पाँइदैन । सार्वजनिक खरिदमा रहेका मुलभुत समस्या तथा चुनौतिहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति नियममा समयसापेक्ष सुधार हुन नसक्नु,
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न नसकिनु,
- खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ज्ञान कमी हुनु,
- खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुमा नैतिकता, जवाफदेहितामा कमी हुनु,
- प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी स्लाइसिङ, प्याकेजिङ्ग गर्ने, निश्चित ब्राण्ड सँग मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु,
- व्यवसायिहरुमा व्यवसायिकताको विकास अपेक्षित हुन नसक्नु,
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार गरिएको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा पूर्ण रुपमा प्रयोग हुन नसक्नु,
- खरिद कार्यका लागि खरिद विशेषज्ञहरुको अभाव हुनु,
- सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो, अनियमितता लगायतका गतिविधिहरु हुनु,
- सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलिमा व्यवस्था भए अनुरुप सम्पुर्ण खरिद विधिहरुको कार्यविधि उपलब्ध नहुनु,
- विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP System) मा प्राविधिक समस्या आईरहनु तथा उक्त सिस्टममा भएको सम्पुर्ण मोड्युलहरु संचालनमा नरहनु,
- विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP System) मा अनाधिकृत पहुँच हटाउनु,
स्रोतः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१
सार्वजनिक खरिदलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी, मितव्ययी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन सर्बप्रथम सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलिलाई आवश्यक संशोधन गर्ने, खरिदमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई ज्ञान तथा सिप विकासको निमित्त पर्याप्त तालिम तथा प्रशिक्षणकार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुबाट हुने सम्पुर्ण खरिदलाई भ(न्ए क्थकतझ
मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने कार्यहरु नगर्ने, बोलपत्रदाता तथा व्यवसायीहरुको व्यावसायिकताको विकासको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक खरिदका प्रत्येक चरणहरुलाई पारदर्शी बनाउने जस्ता कार्यहरु गर्नसके सार्वजनिक खरिद स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावकारी र विवादरहित बनाउन सकिन्छ ।
६. अन्त्यमा,
सार्वजनिक खरिदमा नविन सोच, कार्यशैली तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सके सार्वजनिक खरिद पारदर्शी, जवाफदेही र मितव्ययी हुने तथा जसबाट खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावकारी र विवादरहित हुनेछ । राज्यको समग्र विकाश निर्माण तथा श्रोत तथा साधनको समुचित बाँडफाँडमा सार्वजनिक खरिदको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार हुने भएकोले सार्वजनिक खरिदलाई विश्वसनिय, पारदर्शी, जवाफदेही र मितव्ययी बनाउनको निम्ती सबै सरोकारवालाहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ ।
