देशको विकास र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार क्यान्सर सरह

भ्रष्टाचार नकारात्मक शब्द रहनुका साथैे नैतिकताको प्रतिकूल र गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो । कानुनले निषेध गरेको आचरणहरू गर्नुलाई नै भ्रष्टाचार भनिन्छ । अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी आचरण विपरीत वा आफ्नो तथा कसैका लागि फाइदा पुग्ने वा हितमा हुने तरिकाले गरिने कार्य नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र, प्रक्रिया तथा प्रणालीलाई नै बिगार्ने काम गर्दछ । पछिल्लो समय देशको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेकोले विधि र प्रक्रिया त केवल औपचारिक रूपमा देखाउने काम मात्र भएको छ । नेपाल जस्तो अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा पुग्नका लागि लम्किँदै गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचारले थला पारेको छ । जसले गर्दा देशको विकास र समृद्धिका लागि यो गम्भीर प्रकृतिको महारोग क्यान्सरका रूपमा देखिन थालेको छ र यसको सञ्जाल विश्वव्यापी रूपमा नै फैलिएको छ । भ्रष्टाचार देशका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक र अन्य क्षेत्रको विकास र समृद्धिको अवरोधक तत्वको रूपमा देखिएको छ ।भ्रष्टाचार शक्तिको आडमा गरिने श्वेतग्रीवी अपराध र सामाजिक रोग हो । यसले मानव जीवन र राष्ट्रिय विकासका हरेक प्रयासमा नकारात्मक असर पु¥याउँदै विश्वव्यापी रूपमा प्रतिकूल असर पु¥याएको छ । अहिले नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश विकसित राष्ट्रमा समेत भ्रष्टाचार ठुलो चुनौती र समृद्धिका लागि बाधकका रूपमा देखापरेको अवस्था छ ।

राज्यको उत्पत्ति भएसँगै भ्रष्टाचारका परिदृश्य देखिए तापनि यसका कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नियन्त्रणको प्रयास र बहसको प्रारम्भ भने सन् १९९० को दशकबाट अलि बढी नै प्रयोगमा आएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारले सबै व्यक्ति, समाज र राज्यको अर्थ व्यवस्थालाई नै प्रभावित तुल्याउने संगठित अपराध र आतंकवादलाई बढावा दिनुका साथै अन्य आर्थिक अपराधलाई समेत प्रश्रय दिएको पाइन्छ । यसले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत समग्र देशको स्थायित्व तथा सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पु¥याउनुका अलावा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनी शासन, सामाजिक न्याय, समानता र दिगो विकासलाई समेत प्रभावित तुल्याएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारले राज्य, सरकार र राजनीतिक पद धारण गर्ने व्यक्तिप्रति जनताले वितृष्णा दर्शाउँदै घृणा गर्र्ने वातावरण सिर्जना गरेको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचारका कारण पछिल्लो समय नेपाल कहालीलाग्दो समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार इन्डेक्समा ३४ अंकसहित विश्वको ११० औँ स्थानमा रहेको छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिवाट सिर्जित अपराधले दीर्घकालीन रूपमा समग्र राज्यलाई नै असाध्यै रोगी र पीडित बनाउने भए तापनि तत्काल सामान्य व्यक्ति भ्रष्टाचारबाट प्रत्यक्ष पीडित हुने (victimless crime), अपराधी नै राज्यकोषको संकलन र सञ्चालनमा निर्णायक हुने, कसुरदार नै सेवा प्रदायकको मापक हुने र परिणामतः अपराध सहजै ल्भद्यभ्ग् क्ब्ल्म्भ्क्ज् लुप्त हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको हुन्छ । यसर्थ भ्रष्टाचारजन्य अपराध पत्ता लगाएर अनुसन्धान गरी कसुरदारलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनु अत्यन्त जटिल कार्य देखिन्छ । यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नियन्त्रणमुखी विभिन्न संयन्त्रको प्रभावकारी उपयोग, सहयोग र प्रयासको खाँचो छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र राजनीतिक अस्थिरता रहेको मुलुकलाई त झन् भ्रष्टाचारले अक्रान्त पारिरहेको अवस्था छ । यसले सरकार, संसद्, न्यायपालिका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज लगायत सबै क्षेत्र र तहलाई गाँजेको अवस्था छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत एवं कानुनी, संस्थागत तथा कार्य व्यवस्था भए तापनि नागरिकहरूले भने मुलुकमा भ्रष्टाचार र यसको प्रवृत्ति घटेको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । तसर्थ, भ्रष्टाचार गैर–कानुनी रूपमा हाम्रो सामाजिक पद्धतिको थप संस्थागत रूपमा विकसित हुँदै गएको अनुभूति भएको हुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गरी विद्यामान संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थासँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ र भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासंन्धि अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण एवं संशोधन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय कार्ययोजनामा राखी सो अनुरूप प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न‘ अति नै आवश्यक देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण/न्यूनीकरणका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू

भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासंिन्ध, २००३

युरोपियन परिषद्बाट अनुमोदन गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी फौजदारी र देवानी कानुन महासन्धि, १९९९

Resolution (99) 5 Establishing the Group of States against corruption 1990

Resolution (99) 24 on the Twenty Guiding Principles for the Fight against Corruption

राष्ट्रिय नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र नियमावली, २०५९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९

राजस्व प्रवाह ऐन, २०५२

निजामती ऐन, २०४९

सुशासन ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५

सम्पत्ति शुुद्धीकरण ऐन, २०६४

सुपुर्दगी ऐन, २०७०

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४

वार्षिक बजेट

१५ औँ योजना

संसदीय समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

समस्या र चुनौती

नेपालको भ्रष्टाचार सम्बन्धी सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अभियानकै रूपमा चलाइए तापनि सो अनुरूप राष्ट्रिय कानुनहरू बन्न नसक्नु ।

अदालत, सुरक्षा निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई अ.दु.अ.आ.को अधिकारक्षेत्रभित्र ल्याउन नसक्नु ।

लम्बिदो संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु र त्यस कार्यमा सरकारका वहालवाला मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयका सदस्यहरूको संलग्नता देखिनु ।

समाजमा अनुशासनहीनता बढ्दै जानु ।

विद्यामान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु ।

भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराधका रूपमा स्थापित गर्न नसकिनु ।

स्वार्थ प्रेरित राजनीतिका दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता सँगै सत्ता बार्गेनिङ औजारका रूपमा प्रयोग गर्नु साथै राजनीतिक संरक्षण रहनु ।

दण्डहीन संस्कृति मौलाउँदै जानु ।

छानबिन तथा अनुसन्धानको सबल प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्न नसक्नु ।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूमा शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसक्नु ।

अकुत सम्पत्तिधारीको सम्पत्तिको छानबिन र अनुसन्धान नहुनु लगायतका कारणहरू रहेको छन् ।

समस्या समाधानका लागि सुझावहरू

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) अनुकूल हुने गरी विद्यमान कानुनको संशोधन र परिमार्जन एवं नयाँ कानुनको तर्ज‘मा गर्नु पर्ने ।

विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिनु ।

राजनीतिक क्षेत्रः निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कायम गरी लम्बिँदो संक्रमण कालको छिटो अन्त्य गर्ने ।

नैतिक मूल्य मान्यताको अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गर्न‘पर्ने ।

दण्डहीनताको अन्त्य गरी प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनमा जोड दिने ।

अन्तराष्ट्रिय समन्वय, सहयोग र सहकार्य बढाउने ।

अकुत सम्पत्तिको प्रभावकारी छानबिन गरी मुद्दा चलाउने ।

छानविन तथा अनुसन्धानको सबल प्रणाली र प्रविधीको विकास गर्न‘ ।

सार्वजनिक सेवाका कार्यसम्पादनलाई डिजिटलाइजेशन/अनलाइनको व्यवस्था गर्नु ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिक कार्यमा पारी भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्तरूप दिने व्यवस्था लगायतका सुधारका कार्यहरू गर्नुपर्ने ।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार एउटा मानसिक रोगका रूपमा देखिनुका साथै यसले नेपालको सबै क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको अवस्था छ । देशको विकास र समृद्धिका लागि यो महारोग र बाधकका रूपमा रहनुका अलवा नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको गतिबिधि हरेक क्षेत्रमा आगोसरी अत्यधिक फैलिएर बढेकोे अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण नगरी देशको विकास तथा जनताको सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था भए तापनि यसको नियन्त्रणमा सुधार नआएको अवस्थाले आगामी दिनमा विद्यमान कानुनको सुधार र परिमार्जन गर्दै सो अनुरूपको संस्थागत क्रियाशीलता एवंम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचारमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपर समाजदेखि नै बहिष्कृत र कानुनी रूपमा जघन्य अपराधी सरह चित्रित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । साथै भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक लगायतका क्षेत्रमा मिलेमतो हुने हुँदा नीतिगत रूपमा सार्वजनिक क्षेत्र मात्रै अख्तियारको दायरामा पर्ने भएकाले अब निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि उक्त दायरामा समेट्दै यसको नियन्त्रण र न्यूनीकणमा सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक अगुवाहरूको दृढ इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्रियाशीलता तथा सबै पक्षको सार्थक सहयोगको आवश्यकता छ ।