नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरुमा ट्रेड युनियनको विद्यमान अवस्था र प्रयासहरु

पृष्ठभुमीः

सर्वप्रथम ट्रेड युनियनको प्रयोग युरोपेली महादेशमा औद्योगिकीरणको सुरुवात संगै कल्याणकारीणी राज्यको अवधारणाको आवरणमा औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको औद्योगिक प्रजातन्त्रको पृष्ठभुमीमा पुजीबाँदी देशहरुमा भएको थियो । पेशागत रुपमा भने फ्रान्समा कर्मचारीहरु संगठित भई औपचारीक रुपमा ट्रेड युनियनको स्थापना गरेको पाईन्छ । तत् पश्चात वेलायत र अमेरिकामा पनि कर्मचारीहरु संगठित भई सौदाबाजी र सामूहिक आवाजलाई निर्वाचन बाट चुनिएका प्रतिनिधी मार्फत बुलन्द बनाउदै हककितको सम्र्बद्धनमा क्रियाशिल हुदै हाल सम्म पनि निरन्तर कायम रहेको पाईन्छ । हाल विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगलाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ । ट्रेड युनियन पेशाकर्मी कर्मचारीको एउटा सामाजिक र एकिकृत संगठन हो, जसले आफ्नोे संस्थाको विकाश र समृद्धि संगै सदस्यहरुको पेशागत हकहितको प्रर्वद्धन गर्ने, शारीरिक, मानसिक र पेशाको सुरक्षा गर्ने तथा अधिकारको संर्वद्धन गर्ने गर्दछ । सहभागितामुलक व्यवस्थापनको अवधारणाको विकास संगै ट्रेड युनियन व्यवस्थापकिय निर्णय प्रकृयामा सहभागी बन्न थालेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने औपचारीक रुपमा वि.सं. २००७ मा अखिल नेपाल न्युन वैतनिक कर्मचारी संघको स्थापना भई ”मुलुकको प्रशासन शासकमुखी नभई जनमुखी हुनुपर्छ“ भन्ने मुल नाराका साथ वि. सं. २००८ सालमा तलव सुविधा, सुरक्षा, निवृत्तभरणको व्यवस्था,घर विदा, बिरामी विदा, कर्मचारीको मृत्यु पश्चात परिवारका आश्रित समुहलाई भत्ता तथा सन्ततीको निःशुल्क पठनपाठनहरु समेतका राखिएको मागलाई तत्कालिन सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दैे वि.सं. २००९ जेष्ठ १९ गते देखि काठमाण्डौ उपत्यका, पहाड तथा तराईका विभिन्न स्थानमा पहिलो पटक सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरुले आम हड्ताल गरेका थिए । परिणाम स्वरुप सरकारले कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै तीन सय प्रतिशत भन्दा वढि तलव बृद्धि गरेकोमा केहि समय पश्चात सरकारले कर्मचारी संघलाई नै प्रतिवन्ध लगाएको थियो । यद्यपी सो समयमा नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रारम्भ भईसको हुनाले अनौपचारीक रुपमा विभिन्न पेशागत संघ सस्थाहरु धमाधम खुल्न थालिसकेको थियो । सो क्रम वि. सं.२०४६ साल पछि द्रुत रुपमा ट्रेड युनियनका नाममा विभिन्न पेशागत संघ सस्थाहरु खुलेको पाईन्छ । नेपालको संविधानले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानलाई आत्मसात गरी प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनले प्रद्धत्त अधिकार अनुरुप ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागीता र सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने संवैधानिक हक प्रदान गरेको छ । निजामती ऐन २०४९(हाल संसदमा निर्माण प्रकृयामा रहेको संघिय निजामती विद्येयक २०८०), बैंक तथा बित्तिय सस्ंथा सम्बन्धि ऐन २०७३, श्रम ऐन २०७४ समेतले पेशागत कर्मचारीहरुको हक हितका लागि ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको साथै ट्रेड युनियन ऐन २०४९ ले ट्रेड युनियनको परिभाषा, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम कानुनले पनि सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको अधिकार स्थापना गरेको तथा ट्रेड युनियनमा सहभागिता हुन नहुने कर्मचारीहरुको बैकल्पिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको पाईन्छ । ट्रेड युनियन व्यवस्थापकिय निर्णय प्रकृयामा प्रत्यक्ष सहभागी बन्नुका साथै संस्था र कर्मचारीको सर्वाङ्गिण विकासको संयन्त्रमा महत्वपुर्ण भुमिका तथा वाहकको रुपामा देखा पर्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालको अस्थिर राजनितिक वातावरणको फाईदा उठाउदै ट्रेड युनियनका आवरणमा केहि स्वार्थरुपी र दरिद्र चरित्रका पदाधिकारीको अवाञ्छित भुमिका तथा लहडका कारण ट्रेड युनियनको आस्था र भूमिका माथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यस्ता पदाधिकारीहरु ट्रेड युनियनको मुल र्मम र सिद्धान्तबाट विचलित भई संस्थामा कर्मचारीहरुको सरुवा, वढुवा तथा सुक्ष्म व्यवस्थापनमा आत्मकेन्द्रित हुनु, आर्थिक सवाल र अनुचित लाभमा जोडिनु, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र तल्लीन रहनु, अत्याधिक राजनितीकरण गर्नु, माथिल्लो तहको आदेशको श्रृंखलामा अवरोध गर्नु र युनियनलाई सौदाबाजीको औजारको रुपमा प्रयोग गर्नु, कर्मचारी आंचार संहिताको उल्लङ्घन गर्नु लगायतका सवालहरुले ट्रेड युनियनको भुमिकालाई फितलोपन बनाउनुका साथै यसको औचित्य र परिभाषालाई खुम्चियाउने काम गर्नुका साथै ट्रेड युनियन प्रतिको विश्वास र भरोसालाई कमजोर तुल्याउने काम भईरहेको पाईएको छ । तथापी समग्रमा नेपालको सार्वजनिक संस्थामा ट्रेड युनियनको भुमिका र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कर्मचारीहरुको हक हित, अधिकार तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता कायम गर्न भने तुलनात्मक रुपमा सफल भएको छ ।

ट्रेड युनियनको सवालमा भएका प्रयासहरुः

• ILO Convention – C 098 Right to Organize and Collective Bargaining Convention -1949 (No. 98).
• ILO Declaration on Fundamental Right at Work 1998.
• ILO ConventionM 150, 151 ले श्रम सम्वन्ध, सार्वजनिक प्रशासनमा संगठित हुन पाउने अधिकारको व्यवस्था ।
• ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, जापान,भारत र दक्षिण कोरियामा समेतका विभिन्न मुलुकमा विधिवत रुपमा स्थापना भई कानुनी मान्यता पाएको र सौदाबाजी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको ।

ट्रेड युनियनको अधिकारको स्रोत

• नेपालको संविधान २०७२,धारा ३३ मा रोजगारीको हक तथा धारा ३४ मा श्रम सम्बन्धि हक ।
• ट्रेड युनियन ऐन २०४९ को प्रस्तावनामा नै कामदार कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता तथा पेशागत हकहित र संरक्षणका लागि ट्रेड युनियन दर्ता र सञ्चालन व्यवस्था ।
• बैंक तथा बित्तिय सस्ंथा सम्बन्धि ऐन २०७३,
• श्रम ऐन २०७४, नियमावली २०७५ ।
• निजामती ऐन २०४९ मा ट्रेड युनियनको व्यवस्था ।
• संस्थानको विनियमावली ।

ट्रेड युनियन प्रतिको सवाल

• ट्रेड युनियन राजनितिक चरित्रको हनुपर्ने भनि कुनै पनि काननी व्याख्या नहुनुले श्रमिक संगठन राजनितिक दलको भातृ संगठन कि कर्मचारीहरुको सहयात्री ?
• एकै निकायमा कति वटा ट्रेड युनियन आवश्यक वा ऋद्यब् बाट सञ्चालन गर्ने ?
• ट्रेड युनियनको आर्थिक व्ययभार कसले व्यहोर्छ ?
• सरकारी संयन्त्र भएर को संग सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हो ?
• सरकारी कर्मचारीले हडताल गर्न पाउने हो वा होईन ?
• सामुहिक सौदाबाजीका नाममा सरुवा वढुवाका लगायत व्यवस्थापकिय हस्तक्षेप गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउँछ ?
• उच्चतहका प्रशासकहरु के सामुहिक सौदाबाजी मैत्री छन् त ?
• ILO १५१ अभिसन्धी र यसको अनुमोदन ?

ट्रेड युनियनको सम्भावित संरचना तथा अवसरहरुः

• Radical, Interactionist Perspective बाट मुल्याङ्कन गरिनु ।
• संघिय प्रणालीमा ट्रेडयुनियनको संरचना सम्बन्धी स्पस्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरि कानूनी व्यवस्था गरिनु ।
• समग्र राष्ट्र सेवक र पेशाकर्मीहरुको ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा सवैलाई समेटिने गरि छाता ऐन ल्याई व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड ।
• ट्रेड युनियनको हाल सम्मको अभ्यासले सार्वजनिक संस्थामा परेको प्रभाब र भुमिकाको मूल्यांकन गरि विषयगत एवंम् व्यावसायिक रुपमा पेशागत युनियन संचालनको चेष्टा ।
• विद्यमान ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्मचारी सम्बन्धी समितिको भुमिका प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनेः Creative Dialogue Approach को प्रयोग ।
• ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा दल रहित पेशा र हितका लागि अधिकारिक युनियनको निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु ।
• सारभूत विषयहरु जस्तै प्रशासन सुधार, तलब पुनरावलोकन, सरुवा गुनासो व्यवस्थापन जस्ता समिति र ट्रेनिङ लगायत अमौद्रिक सुविधा वढाउने संयन्त्रहरुमा सार्थक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था रहनु ।
• ट्रेड युनियनका पदाधिकारिहरुको आचार संहिता तयार गरि लागु गर्नु हुनु तथा राजनीतिक दल सँगको आवद्धता भएता पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र हस्तक्षेपको न्युनिकरण ।
• अधिकृत कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुनु भन्दा पनि तुलानात्मक रुपमा वढि पिढित देखिने सहायक स्तरका राजपत्र अंनकित कर्मचारीलाई मात्र ट्रेड युनियनमा संगठित हुने अधिकार दिनुपर्नेमा आवाज उठ्न थाल्नु ।
• राजनीतिक दलको कार्यकर्ताले कर्मचारीको आडमा राजनीतिक दाउपेच गर्ने प्रणालीको अन्त्य ।
• ट्रेड युनियनलाई व्यवसायिकता तथा संस्थागत स्वार्थ तर्फ उतप्रेरित गर्ने साधनको रुपमा लिनु ।
• सरकार वा संस्थाको व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारी विचको सम्वन्ध विस्तार र गतिशिलता निर्माण गर्ने औजारको रुपमा रहनु ।

सकारात्मक पक्षहरु

• कर्मचारी ट्रेड युनियनले सरकार र सार्वजनिक निजी संस्थाका कर्मचारीका बिचमा सम्पर्क हेतुको भूमिका रहेको ।
• कर्मचारीहरुका गुनासाहरुलाई उजागर गरेका तथा कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा र हकहितको संरक्षणमा सकारात्मक दवाब समुहको रुपमा काम गरेको ।
• कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले प्रशासन सुधारको सन्दर्भमा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ।
• कर्मचारी हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धनको सम्बन्धमा चेतना जागृत गराउन बेला बेलामा, गोस्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण आदिको आयोजना गर्ने गरेको ।
• मानवीय र सामाजिक सेवामा सहयोग पुर्याउने गरेको ।
• ट्रेड युनियनहरुले कार्य सम्पादन र अनुभवको मूल्यांकनद्वारा बढुवामा प्राथमिकता राखी उत्प्रेरकको काम गर्दै युनियनको पहलमा कर्मचारीका लागि औषधी उपचार, वीमाको व्यवस्था र अन्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गराउनुमा अहम भुमिका रहेको ।
• कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका सुबिधाको समय अनुकुल वृद्धि गर्न आवाज उठाउने तलब compression ratio लाई न्यायोचित बनाउने भूमिका निर्वाह गरेको ।
• कर्मचारीको व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि आवाज उठाउने ।
• कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको पहलमा परिवहनको व्यवस्था गर्ने गरेको ।
• उपल्ला तहका कर्मचारी समक्ष स्पस्ट रुपमा आफ्ना जायज र यर्थाथपरक मागहरु त्था गुनासो राख्न सक्ने र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार तुल्याउने ।
• राजपत्रांकित र राजपत्र अंनकित कर्मचारीहरुको बिचको विभेद र खाडलको न्युनिकरण गर्न ।
• संस्थागत सुशासन कायम गराउन ।
• संस्था र कर्मचारी प्रतिको दायित्व, कर्तव्य र नीति विपरितका गतिविधिमा उद्दत हुने व्यवस्थापन पक्षलाई झक्झकाउने Whistling गर्ने ।

नकारात्मक पक्षहरु

विधामन ट्रेड युनियनहरु बाट निर्धारित कार्यक्षेत्र अनुसारको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको, सरुवामा अनुचित हस्तक्षेप गर्नेे गरेको तथा उत्तरदायी हुनु नपर्ने, दलहरुको स्वार्थपूर्तिको भातृ संस्था मात्र बनेको आरोप लाग्दै आएको परिप्रेक्षमा निम्न अवान्छित पक्षहरु रहेका छन्ः

• बढि नै उदार र अधिकारसम्पन्न ट्रेड युनियन अधिकारको प्रभावकारी उपयोग र जगेर्ना गर्न नसक्नु तर संस्थामा हड्ताल गर्ने अधिकार जस्ता विषयहरुमा जोड रहनु ।
• युनियनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउनु पर्नेमा यिनीहरु राजनीतिक विचारधाराको आधारमा विभक्त भई कमजोर बनेको आभाष दिनु ।
• संस्थालाई अवाञ्छित देखिएको सवाललाई पनि राजनितिक पार्टीको निर्णय र निर्देशनको नाममा विरोध तथा उच्छृङ्खल गतिविधीमा सहभागी हुनु ।
• कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारी माथि सरुवा र वढुवामा मात्रै केन्द्रित रहनु ।
• आफ्नो कर्मचारीका कारण उच्च प्रशासन तथा सेवाग्राही प्रति अनुउत्तरदायी शक्तिकेन्द्रको रुपमा सुधारका बाधक ठान्ने गरेको आरोप लाग्नु ।
• ट्रेड युनियनहरु कर्मचारीको फर्जी हस्ताक्षर, दर्ताः संघ÷संगठनमा लाग्न पाउने कर्मचारीको ठुलो रहको देखाई सौदावाजी गर्ने औजारको रुपमा चित्रित गर्ने गरि दर्ता गर्ने निकायको अन्योलता र ट्रेड युनियनको नियमनकारी संयन्त्र कमजोर रहनु तथा त्यसको फाईदा लिन मात्र युनियनहरु तल्लिन देखिनु ।
• युनियनका पदाधिकारीहरुले कार्यालयको काम नगर्र्ने गरि काज वा कुनै विभाग÷युनिटमा बसि कर्मचारी र संस्थाको हितमा काम गर्ने व्यवस्थापनलाई सल्लाह दिने गरि संयन्त्रमा रहने भएता पनि सो अनुरुपको काम ती पदाधिकारीहरुले नगर्ने तथा आफु र अनुचित लाभको विषयमा मात्र सकृय रहने हुँदा सो व्यवस्थाले अन्य कर्मचारीमा वितृष्णा र अविश्वास सिर्जना भएको।
• संगठनमा रचनात्मक सुधारका प्रयासहरु र संस्थागत पहलहरुमा न्यून चासो देखिनु ।
• अनिर्वाचित संरचनाका रुपमा संस्था रहनुले आधिकारिक ट्रेड युनियन संस्थागत हुन नसक्ने समयमा ट्रेड युनियन अधिकार र भूमिकामा उपरोक्त उपलब्धिहरु हासिल भएतापनि आंशिक रुपमा मात्र लक्ष्यामुख रहेका, विकृतिहरु बढी भएका र ति विकृतिहरुको कारणले प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेको देखिनु ।

यसर्थ नेपालको सार्वजनिक संस्थामा ट्रेड युनियनको भुमिका अति नै महत्वपुर्ण रहनुका साथै कर्मचारी र व्यवस्थापन वा सरकारी पक्ष विचको सेतुको काम गरेको र कर्मचारीको हक हित र अधिकारको लागि मुल औजारको रुपमा क्रियाशिल रहेको छ । यद्यपी ट्रेड युनियनहरु संस्था र कर्मचारीको हितमा भन्दा पनि संस्थामा कर्मचारीहरुको सरुवा, वढुवा तथा सुक्ष्म व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु, नीतिगत भ्रष्टचारमा जोडिनु, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र तल्लीन रहनु, अत्याधिक राजनितीकरण गर्नु र सौदाबाजीको गलत रुपमा प्रयोग गर्नु, नियम उल्लङ्घन गर्नु लगायतका सवालहरुले ट्रेड युनियनको भुमिकालाई कमजोर पार्ने प्रयत्न भएको र विद्यमान विकृतीहरुले नै गर्दा युनियनको अस्थित्वलाई नै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको कारण त्यस्ता नकारात्मक र असान्दर्भिक कुराहरुलाई न्युनिकरण गदैं सवल र प्रभावकारी ट्रेड युनियनको भुमिकालाई सशक्त रुपमा वढवा दिएर प्रभावकारी तुल्याई अघि बढ्न सकेमा संस्था र कर्मचारीको हित, बृत्तिविकास र उपलब्धी हुनेमा दुईमत नहोला ।