सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था र बैंकिग क्षेत्रको दायित्व

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको परिचय

राज्य र सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई निःशुल्क वा सशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । सार्वजनिक सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो भने सेवा लिनु नागरिकको अधिकारको कुरा हो । जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु नै सरकारको र संवद्ध निकायको कार्य हो । सार्वजनिक सेवा नागरिक र सरकार जोड्ने पुल हो । सार्वजनिक सेवा सरकार, सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीद्धारा व्यक्ति तथा नागरिकको आधारभूत, आकस्मिक र विकासात्मक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने, उत्पादन, प्रवाह र वितरण गर्ने कार्य हो । इतिहास हेर्दा सन् १९८० को दशकपूर्व सार्वजनिक सेवाको परम्परागत मान्यता प्रचलित थियो । सन् १९८० को दशक पश्चात् आधुनिक सार्वजनिक सेवाको मान्यता विकास भयो । सन् १९९१ मा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोहन मेजर ले नागरिक वडापत्रको प्रारम्भ गरी नागरिकमुखी सेवाको मान्यता अगाडि बढाएको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवा देशको सरकार एवम् जनता बिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो । जनतालाई खुसी पार्दै सरकार प्रति जनविश्वास पैदा गर्ने संयन्त्र नै सार्वजनिक सेवा हो । यस सेवामा रहेका सकारात्मक पक्षलाई अझ बडाउदै नकारात्मक पक्षलाई सरकार, नागरिक समाज, जनता आदि सबै मिलेर हटाउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ । राज्य र सो संवद्ध निकायले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ती, शान्ति सु–व्यवस्था, संरक्षण, मुलुकको विकास तथा हित प्रवर्धनको लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा वितरणको प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । सरकार वा सरकार मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने वा उपलब्ध गराइने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, यातायात, रोजगारीहरु नै सार्वजनिक सेवा हुन् ।

शासन र प्रशासनका लाभहरुको प्रभावकारी वितरण गर्दै, राज्य, सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र जनताबीचको सम्बन्धमा स्थापित गर्नमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भूमिका रहन्छ । नेपालमा हालसम्म पनि सार्वजनिक सेवा प्रति जनताको सकरात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । राज्यवाट प्रवाहित सेवा नागरिकको रोजाइ, आवश्यकता, प्राथमिकता र राज्यको सामाजिक र राजनैतिक परिवेशबाट निर्देशित हुन्छ । यस्तो सेवाको दायरा व्यापक हुनुका साथै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारको हुन्छ । नागरिकले सुपथ, सुलभ र समय सापेक्ष यथेष्ठ सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । सरकारले विभिन्न तवरले सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गईसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवाका नकरात्मक धारणालाई सरकारात्मक परिवर्तन गर्न र सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, गतिशिल, समयसापेक्ष र व्यवसायी बनाउदै लैजान सकेमात्र जनतामाझ सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रति सकरात्मक धारणाको विकास गराउन सकिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको महत्व र अवस्था

सार्वजनिक सेवाको महत्व दिन प्रतिदिन वढिरहेको छ । सार्वजनिक सेवा गुणात्मक, छिटो, छरितो र चुस्त हुनुपर्दछ । सेवाहरु तोकिएको समयमा प्राप्त हुनुपर्छ, जन अपेक्षित, सामाजिक न्यायमा आधारित, जनसहभागिता र ग्राहकोन्मुख हुनुपर्छ । सेवा उत्पादकमुखी र लक्षित वर्ग उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जनमुखी शासनको प्रर्वद्धन गर्ने, सरकार र जनताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने, केन्द्र देखी स्थानीयस्तरसम्मका सम्पूर्ण जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्न, पूर्वाधारमा लगानी गरी नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिन, मानव विकास देखि लिएर सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सार्वजनिक सेवाको महत्व रहेको छ । केहि सकारात्मक अवस्थाहरुमा सरकारी संयन्त्रहरुको पुनसंरचनामा जोड दिएको छ र विकेन्द्रिकरणलाई प्राथमकितामा राखेर कार्य गरेको देखिन्छ । परस्परागत पद्धतिलाई परिवर्तन गर्दै नवप्रवर्धनात्मक सेवाहरुमा सरकारको जोड रहेको देखिन्छ । नागरिक बडापत्र, घुम्ती सेवा, सेवाग्राही गुनासो सर्वेक्षण, उजुरी पेटीका आदिको प्रयोग पनि रहेको देखिन्छ । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था समेत गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुपको शासन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । सरकार र संवद्ध निकायहरुमा सेवा प्रवाह गर्ने गतिमा तिव्रता देखिएता पनि जनअपेक्षित सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । भष्ट्राचार व्याप्त छ । दूरदृष्टि र लक्ष्य अनुरुप कार्य हुन सकेको छैन – विगतको गल्तिलाई सुधार गर्ने भन्दा दोहोराउने प्रवृति हावि छ । नागरिक वडापत्रलाई व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन । सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बीच असल सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन हावी छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरु, स्थानीय निकायहरु, सरकारी संस्थाहरु, उपभोक्ता समूह, दबाब समूह, हित समूह, अन्य नागरिक समाजहरु तथा प्राज्ञिक प्रकृतिका संस्थाहरुले कुनै न कुनै रुपमा उपस्थित भई सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा योगदान गरिरहेको पाइन्छ । नेपालको संविधान अनुसार व्यवस्था गरिएको संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्थाले जनतालाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी, छिटो, छरितो र सरल, सहजतामा जोड गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको भूमिकाः–

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने, मुलुकको संविधान तथा ऐन कानूनको अध्ययन गर्ने, आफुले लिने सेवाको बारेमा जानकारी राख्ने र सोका लागि आवश्यक कागजात, शुल्क तथा सेवाप्रदायकसँग उचित व्यवहार गर्ने तथा सेवा वितरणमा सहयोग गर्ने, असन्तुष्ट सेवाप्रति गुनासो गर्ने, असल काम र प्रभावको प्रचारप्रसार गर्ने, सेवाप्रदायक कर्मचारीप्रति वैयक्तिक रिस तथा आक्षेप नलगाउने, नियम, कानून र प्रक्रियाको पालना गर्ने, धैर्यताका साथ सेवा लिन पालोमा बस्ने, सार्वजनिक सुनुवाईमा सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, वस्तु तथा सेवाको छनोट र सदुपयोग गर्ने, सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवाको लागि दबाब दिने लगायतको भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रभावकारितामा देखिएका समस्याहरु

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र संस्थागत व्यवस्था गरिएको भएता पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भनि व्यापक गुनासो सुन्न पाईन्छ । खास गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह नतिजामुखी हुनु नसकेको, जनमैत्री हुन नसकेको, पारदर्शिताको अभाव, जवाफदेही हुन नसकेको लगायतका गुनासोहरु यत्रतत्र सर्वत्र सुन्न पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्याहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ जसमा नेपालका भौगोलिक अवस्थाले गर्दा सार्वजनिक सेवाहरुलाई सबै ठाउँमा पु¥याउने काम अत्यान्त कठिन भएको छ । सेवा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन, गुणस्तर सन्तोषजक छैन, सस्तो र सर्वसुलभ प्रविधिको कमी छ, जनताको सानो समुहलाई मात्र लाभान्वित पु¥याएको छ, राज्यलाई समयमै कर तिर्ने, स्रोत र साधनको अभाव छ भने भएका स्रोत साधनहरुको महत्तम उपयोग हुन सकेको छैन, कर्मचारी र कामदारहरुको मनोबल गरिरहेको छ । स्वायत्तता र अधिकार प्रत्यायोजन सीमित छ, राजनीतिक प्रतिवद्धता र इच्छाशक्तिको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, निकायहरुबीच समन्वयका अभाव छ, सुविधा, पदोन्नती र अन्य सुविधाहरुको अवस्था सीमित छ, सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा सेवाग्राही जनताको सहभागिताको अभाव, नागरिकहरुमा सचेतनाको कमी, सार्वजनिक सेवाका प्रकार, गुण तथा विवरणका तौर तरिका सम्बन्धी सूचनाको अभाव, ग्राहकोन्मुखताको अभाव, अधिकारको केन्द्रीकरण रहनु, सेवा प्रवाह निर्देशिकाको कार्यान्वयन हुनु नसक्नु, नागरिक वडापत्रको न्यून उपयोगिता, सेवा प्रवाहमा सामाजिक समावेशीकरण हुनु नसक्नु । निजी क्षेत्रमा सामाजिक जिम्मेवारीपनाको अभाव, प्रभावकारी अनुगमनको अभाव लगायत छन ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरु

जनतालाई सरकारी कार्यालय वा अन्य वित्तिय संस्था लगायत सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्राप्तिमा उत्प्रेरित गर्न बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा जो पहिले आउँछ, उसैलाई पहिलो सेवाको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ । प्रत्येक सरकारी वा अर्धसरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई डेस्क प्रणाली लागू गरी प्रतिक्षालयको व्यवस्था सहितको एकद्धार सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । सरकारी सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन सेवाको बजारीकरण गर्नुपर्छ । छरितो सेवाका लागि संस्थागत अभिलेख प्रणाली बलियो हुनुपर्छ । सेवाको चुस्तताका लागि कर्मचारीहरू सहयोगी भावनाको हुनु जरुरी छ । सार्वजनिक सेवालाई छिटो छरितो, सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने । समन्वय कायम गर्ने, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता अपनाउने, सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्ने, कार्यविधि, संगठनात्मक संरचना र बनावटलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने, दण्ड र पुरस्कार नीति लागु गर्ने, सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा जिम्मेवारी बहन गर्ने, आवश्यक अधिकार प्रदान गर्ने, नयाँ प्रविधिअनुसार संगठनलाई चुस्त बनाउने, जनसहभागितामा जोड दिने,सार्वजनिक सुनुवाई, कामको पारदर्शिताको नीति लागू गर्ने, सबै कार्यालयमा नागरिक बडापत्र लागू गर्ने, स्थानीय निकायमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुलाई जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने लगायत छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वैंकिग क्षेत्रको दायित्व

सरकारी निकाय र अन्य सार्वजनिक र नीजि संघ संस्थाले जस्तै बैंकिग क्षेत्रले पनि आम नागरिकको हित, कल्याण एव विकासको लागी विना भेदभाव सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ । यस्ता कार्य आम नागरिकको घरदैलोमा पुराउन जरुरी छ । यस्तो सेवा जनताको आकांक्षा र इच्छा एवम् आवश्यकता अनुसार हुनु पर्दछ । यो दायित्व बैंकिग क्षेत्रको हो । सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार जनताको हो । तर नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुपको वैंकिग सेवा प्राप्त हुन सकेको छैन । नीजि क्षेत्र र सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा नरहेका वैंक तथा वित्तिय संस्थाले सरकारको विभाग, मन्त्रालय एंव अन्य कार्यालयहरुले भन्दा कुशल र गुणस्तरिय सेवामा सुधार गरिरहेको देखिन्छ । तर कतिपय वैंकहरुको ढिलासुस्ती र नागरिक प्रतिको उपेक्षा कहाली लाग्दो देखिन्छ जसको कारण वंैकिग क्षेत्रले नीजि क्षेत्रसंग समन्वयमा सेवाको माग र प्रवाह विचको तादम्यता मिलाउनु पर्दछ । हालको सार्वजनिक सेवा लक्षित समस्याहरुमा घरदैलो सेवाको अवधारणा अर्थात् घुम्ति वैंकिग सेवाको विकास हुन नसक्नु, सेवामा एकद्धार प्रणालीको अभाव, अपांग र वृद्ध एव अशक्त मैत्रि सेवाको अभाव, मुस्कान सहितको सेवाको अभाव, आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको अभाव, सूचना प्रविधिको उपयोगलाई उपेक्षा, कर्मचारी उत्प्रेरणाको कमी लगायत छन् । वैंकिग क्षेत्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्रि बनाउन थप प्रयासको जरुरी छ जसमा सेवा प्रवाहको पहुंच वढाउने, स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास, सूचना प्रविधिको विकास, अन्तराष्ट्रिय अनुभवको आधारमा असल अभ्यासको सुरुआत र मुस्कान सहितको सेवा लगायत छन । नागरिकको मनमा जहिले पनि जनस्तरमा बढि सेवा दिने वैंकिग क्षेत्रले कहिले नागरिकलाई भनेको समयमा छिटो छरितो सेवा देलान् ? यिनिहरुले प्रदान गर्ने सेवा नागरिक मैत्रि कहिले होला ? यि निकायमा सकभर भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपरे हुने थियो भन्ने प्रश्न उव्जिरहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा विश्वसनिय र वैध हुन्छ भन्ने मान्यता सर्वत्र छ र वैध हुन जरुरी पनि छ तर सेवाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण आम जनमानसले सेवा प्राप्त गर्न दुःख र कष्ट झेल्नु परेका प्रशस्त उदाहरण छन् । तसर्थ वित्तिय संस्था जनता प्रति उत्तरदायि भए वा नभएको यकिन गर्ने मुख्य कडिको रुपमा सार्वजनिक सेवालाई लिइन्छ । नागरिक ले सर्वसुलभ र मितव्ययी रुपमा वैंकिग सेवा पाए वा पाएनन, सेवा विभेदकारी छ वा छैन, सामाजिक न्याय भएको छ कि छैन, जनअपेक्षित सेवा प्रवाह भएको छ छैन, तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह भयो भएन, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता छ कि छैन, सेवामा निरन्तरता र जनसहभागितामुलक छ कि छैन भन्ने तर्फ आम जनसमुदायले व्यापक प्रश्न गरेको अवस्था विधमान भएकोले संवन्धित निकायले यसतर्फ निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्ने हुन्छ । जनअपेक्षित र गुणस्तरिय सेवा प्रवाहको अभावले नागरिक समाज एवं न्यायीक क्षेत्रले प्रश्न उठाईरहेका छन् । गलत कार्य गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारवाहीको लागी सिफारिस भएको भएता पनि प्रयाप्त कानुन र कारवाहीको अभावमा दण्डहिनता मौलाईरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वमान्य सिद्धान्त हेर्दा सेवा सशुल्क वा निशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा गुनासो सुनुवाईको प्रयाप्त व्यवस्था गर्ने, कम खर्चमा गुणस्तरिय सेवा उपलव्ध गराउने, शुसासनको पालना गर्ने, सेवामा सहभागिता र पारदर्शिता अपनाउने, सवैको समान पहुंच र सेवाको मापदण्ड हुनुपर्ने लगायत रहेतापनि यसप्रति संवन्धित निकायको यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । एक अनुसन्धानले भनाई र गराईलाई मापन गर्दा कार्यान्वयन पक्ष ४० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । हालको अवस्थामा वैंकिग सेवाग्राहिको गुनासाहरुको संकलन गरेर हेर्दा जनअपेक्षित सेवाको अभाव, सेवा लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, सेवाको गुणस्तर नभएको, भष्ट्राचार वढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल रहेको, नीति र योजना वनाउदा सेवा ग्राहीको भावना समेट्न नसकेको, धेरै गोप्य राख्ने प्रवृति मौलाएको, उपलव्धीमा भन्दा प्रक्रियामा समय खर्चिनु पर्ने अवस्था, जटिल डकुमेन्टेसन र अनावश्यक सिफारिसको मागको साथै आफन्त, टाठावाठाहरु जसले मौद्रिक प्रलोभन पनि दिन पछि पर्दैनन् तिनिहरुको कार्य सिघ्र हुने गरेको गुनासो लगायतले मुलुकको वैंकिग क्षेत्रको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था उदांगो भएको छ भन्नेहरु पनि प्रयाप्त छन ।

मुख्य रुपमा दण्डसजायको व्यवस्था, क्षतिपुर्तिको व्यवस्था एवं वडापत्रको व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा लाग्न्े लागत, समय, प्रक्रिया र सम्पर्क विन्दु घटाउने, नीजिक्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने, गुनासो सुनुवाईको भरपर्दो व्यवस्था अपनाउने, विना झन्जट सेवा प्रवाह गर्ने, जनशक्ति एवं स्रोत र साधनको राम्रो व्यवस्थापन, कार्य विवरण र जिम्मेवारी किटानको व्यवस्था, कार्यसंपादनमा आधारित तलवभत्ताको व्यवस्था गर्न वैंकिग क्षेत्रले ढिला गर्नु हुदैन । सेवा प्रवाहका नकारात्मक पक्षहरु समाजमा यत्रतत्र सुन्न पाईन्छ जसमा नागरिक मैत्रि व्यवहारको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता, जनशक्ति र सा्रेतसाधनको अप्रयाप्तता, जनअपेक्षा पुरा गर्ने सेवा नहुनु, सेवाको गुणस्तरमा शंका, जटिल प्रकृयामुखी व्यवहार, सिमान्त वर्गको पहुंचमा कमी, भौतिक पुर्वाधारको अभाव, जनशक्ति प्रोत्साहनको कमी, उत्तरदायि भावनामा ह्रास, कमजोर अनुगमन तथा मुल्यांकन पद्धती रहेको देखिन्छ ।

जनअपेक्षित वैंकिग सेवा भनेको कस्तो हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सेवा प्रवाहमा सेवा ग्राहीको इच्छा र आवश्यकतालाई ध्यान दिनु पर्दछ । सुशासनको प्रत्याभुति, नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल वनाउने, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउने, नागरिक मैत्रि शासनव्यवस्थाको सुनिश्चततामा ध्यान दिने, उत्तरदायि भावना वोकी सेवा दिने, सेवाको वजारीकरण गर्ने, शिष्ट र नम्र व्यवहार सहित हाँसेर सेवा दिने लगायतलाई मात्र जनअपेक्षित सेवा प्रवाहको रुपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तरिय र छिटाछरितो सेवाको अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकार समेत हो । त्यसो त सेवाग्राहीले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरुमा नियमकानुनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरुको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो अधिकार र सिमा के हो शुसुचित हुनु, सेवा प्रदायकलाई अनावश्यक दवाव नदिनु लगायत छन । तसर्थ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वढाउनको बैंकिग क्षेत्रले वढि चासो दिनु पर्ने भएता पनि नागरिक समाज लगायत सर्वसाधरणले पनि राजनीतिक विचार भन्दा माथि उठेर संवन्धित निकायलाई सुझाव दिने, सहयोग गर्ने र वेला वेलामा खवरदारि गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनअपेक्षित सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ । करिब ८३ प्रतिशत नेपाली नागरिक इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा रहेका छन् । नेपाली जनतालाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी विश्वव्यापी विकास एवम् उपलब्धी अनुरूपको सेवा पु¥याउँदै आर्थिक विकासका समग्र पक्षमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन सूचना प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान, सीप, क्षमता विकास गरी सुशासन कायम गर्नु र अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण हिस्साको रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । सूचना प्रविधिको विकासले पछिल्लो समय नेपालमा मोबाइल बैंकिगले पनि प्राथमिकता पाएको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल बंैकिगं ई बैंकिगं जस्ता सेवा आरम्भ गरिसकेका छन् । मोबाइल वैंकिगको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा ई सेवालाई लिन सकिन्छ । नागरिकले लिने विभिन्न सेवाहरू जस्तै पानी, बत्ती, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा, बालबालिकाको पठनपाठन शुल्क, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर वापतको रकम इ बैंकिग मार्फत् भुक्तान गर्न सकिने भएको छ । तसर्थ डिजिटलाईजेसनको क्षेत्रमा वैंकिग क्षेत्रले पुरा गरेको दायित्वलाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन ।

हाल केहि समुह वा व्यक्तिले बैंकिग क्षेत्रको अफवाह फैलाईरहेको अवस्थामा आफ्ना कर्मचारीलाई सार्वजनिक सेवामा कसरी सुसंस्कृत गराउने भन्ने वारेमा समग्र वैंकिग क्षेत्र जुट्नु पर्ने वेला आएको छ । वैंकिग क्षेत्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख थलो हो जसले सर्वसाधरणको निक्षेप संकलन देखी कर्जा लगानी र अन्य वैंकिग सेवाहरु सर्वसाधरणलाई प्रवाह गर्दछ । तसर्थ सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको सोच, क्षमता, दक्षता, बुद्धि, विवेक र नैतिकता र संगठनात्मक कार्यसंस्कृतिमा भर पर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्तर, नतिजा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमान्दारीता जस्ता विषयहरु सेवाको असल कार्य संस्कृतिसंग जोडिएका हुन्छन । समग्र कर्मचारीहरुको मूल्य, मान्यता, व्यवहार, विश्वास, प्रबृति, सोचका साथै बैंकको नीति र सिद्धान्तको एकिकृत रुप नै कार्य संस्कृति हो । गराई, सोचाई र बोलाई बीचमा संगति हुनु पनि असल कार्य संस्कृति हो जुन सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा अपरिहार्य छ । समग्र बैंकिग कारोवारमा गुणात्मक र परिमाणात्मक परिवर्तन ल्याउन बैंकिग क्षेत्रका हरेक काममा आम नागरिक र संचार जगतको सहज र सरल पहुँच बनाई पारदर्शी रुपमा दैनिक कार्य संचालन गर्नलाई बैंकिग क्षेत्रमा असल कार्य संस्कृतिको आवश्यकता पर्दछ । नागरिकमैत्री शासन बनाई आफुले गरेका काम कारबाहीका सम्वन्धमा स्पष्ट रुपमा माथिल्लो निकाय र कर तिर्ने जनतालाई सुसूचित गराउने र पारदर्शिता वृद्धि गरी समग्र सुशासनलाई बलियो बनाउने मूल खम्बाको रुपमा आफुलाई उभ्याउनु समग्र वैंकिग क्षेत्रको अपरिहार्यता हो ।