बैैक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली तथा यसका कानूनी पक्षहरु

ऋण प्रवाह गर्दा तोकिएको शर्त वा अवधिभित्र उठ्न बाँकी साँवा तथा ब्याज असुल गर्ने प्रक्रियालाई कर्जा असुली भनिन्छ । जब ऋणीले समयमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तान गर्न सक्दैन वा शर्त बमोजिम ऋणको सदुपयोग गर्दैन तब कर्जा असुली प्रक्रियाको शुरुवात हुन्छ अर्थात जब कर्जा लिँदाका वखत बैंक वित्तीय संस्थासँग गरेको सम्झौता अनुरुप ऋणीले वित्तीय व्यवहार प्रदर्शन गर्न छोड्छन् तब कर्जा असुली प्रक्रियाको थालनी हुन्छ ।

कर्जा असुलीको शुरुवाती चरणमा ऋणदाताले ऋणीसँग समन्वय गरी ऋणीको वित्तीय अवस्था आँकलन गरी सम्भाव्य वित्तीय समाधानका उपायहरु प्रदान गर्छन् भने आवश्यकता अनुसार साँवा ब्याज बुझाउने समय र किस्ता हेरफेर गरिदिने, कर्जाका शर्त बन्देजहरु खुकुलो गरिदिने जस्ता उपचारात्मक उपायहरु पनि उपलब्ध गराउँछन् । कर्जा असुलीका प्रशासनिक प्रयासहरुबाट कर्जा नियमित हुन नसकेको अवस्थामा कानूनी प्रक्रियाको शुरुवात गरिन्छ । यस लेखमा कर्जा असुलीका तीनै कानूनी पक्षहरुका विषयमा विवेचना गरिएको छ । कर्जा असुलीका कानूनी पक्षहरुको विवेचना गर्नु अगाडी कर्जाको सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कर्जाको परिभाषा

नेपालका विद्यमान कानुनहरूमा कर्जालाई विविध रुपमा परिभाषित गरेको पाउन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कर्जा भन्नाले “बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुर्नकर्जा ,कर्जाको पुनर्सरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनवद्धता सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋण समेतलाई जनाउँछ” भनी परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले “ऋण भन्नाले चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई दिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले वासलात बाहिरको कारोबारबाट लिन बाँकी रकम वा सो वापत लाग्ने कमिसन शुल्क तथा ब्याज समेतलाई जनाउनेछ” भनी उल्लेख गरेको छ ।

तसर्थ, कर्जा एक कानुनी सम्झौता हो जसमा ऋणीले पैसा (वा केही मूल्य) प्राप्त गर्दछ र ऋणदातालाई ब्याज सहित फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता प्रदान गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वित्तीय क्षमता, इतिहास र योग्यताको मूल्यांकन गरी सोको आधारमा धितो राखी वा नराखी समेत ऋण उपलब्ध गराउँदछन् । नेपालको सन्दर्भमा सामान्यतया चल÷अचल सम्पत्ति वा परियोजना धितोमा राखी कर्जा प्रवाह गर्ने गरिन्छ । कर्जाको थप सुरक्षण स्वरूप धन–जमानत समेत लिने गरिन्छ ।

कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था

यदि बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको तोकिएको समयमा साँवा ब्याज भुक्तान नभएमा त्यस्तो कर्जा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुन्छ र सो कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्छ । प्रवाह गरेको कर्जा भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नाघेको अवधिका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरेको छ ।

(क) सक्रिय कर्जाः सक्रिय कर्जामा निम्नानुसारका असल कर्जा र सक्ष्म निगरानी कर्जाहरु पर्दछन् ।

• असल कर्जाः भाखा ननाघेका र १ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा
• सक्ष्म निगरानी कर्जाः एक महिना देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा र नेपाल राष्ट बैंकले तोकेका अन्य कर्जा

(ख) निष्किृय कर्जाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका देहायको समयावधि सम्म भाखा नाघेका कर्जाहरुलाई निष्क्रिय कर्जा भनिन्छ ।

• कमसल कर्जाः तीन महिना देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा,
• शंकास्पद कर्जाः ६ महिना देखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा,
• खराब कर्जाः १ वर्ष भन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जा ।

निष्क्रिय कर्जा असुलीका कानुनी पक्षहरू

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेको खण्डमा उठ्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ । कर्जाको साँवा वा ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी हुन नसकेमा कर्जा निष्क्रिय हुन जान्छ र नियमाकीय प्रावधान बमोजिम नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिमा क्षयीकरण भई बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको बचत समेत जोखिममा पर्न सक्छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रिया समयमा नै शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा देहायका कानुनी प्रावधानहरूले कर्जा असुलीलाई वैधता प्रदान गरेका छन् ।

• बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९
• नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनहरू आदि ।

कर्जा असुलीको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनको दफा १२९९१० मा “यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, कार्यविधिमा वा यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिइएको आदेश वा निर्देशनमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम र अन्यमा राष्ट्र बैंक ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख भएबाट सो कुराको पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको छ ।

कर्जा असुलीमा छुटको व्यवस्था

कर्जा असुली बैंकको विशेषाधिकार भए जस्तै कर्जा असुलीमा ऋणीलाई लागेको ब्याज छुट गर्ने विषय पनि सम्बन्धित संस्थाको अधिकारको विषय हो, ऋणीको अधिकारको विषय होइन । ब्याज छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अलग्गै छुटको नीति बनाएका हुन्छन् भने कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक रुपमा छुटको व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । जस्तैः नेपाल बैंकले समय–समयमा ब्याज छुट सुविधा योजना सार्वजनिक गरी सहुलियतमा कर्जा राफसाफ गर्ने मौका प्रदान गर्दछ । यसरी सार्वजनिक रुपमा छुटको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा भने सो छुटमा ऋणीको अधिकार कायम हुन जान्छ र कानूनी रुपमा वाध्यकारी हुन्छ ।

कर्जा असुली प्रक्रिया

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा (५७) मा “ऋणीले कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जना चुक्ता नगरेमा वा दफा (५६) बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनमा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गरी कर्जा असुलीको प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कर्जा असुली सम्बन्धमा ऋणीलाई ताकेता गर्ने, समयमा कर्जा चुक्ता नगरेमा कालोसूचीमा समावेश हुने लगायतका कानुनी कारबाही सम्बन्धमा जानकारी दिने लगायतका प्रशासनिक कारबाहीहरु सम्पन्न गरेको हुनुपर्दछ । कर्जा असुली प्रक्रियामा सामान्यतया देहायका कानुनी प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिन्छ ।

सूचना प्रकाशन तथा लिलाम बिक्री

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा रहेको सुरक्षण लिलाम बिक्री गरी कर्जा असुल गर्दा सामान्यतयाः ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रदान गर्नुपर्दछ । कानुनतः ऋणीलाई यथोचित समय प्रदान गरी कर्जा चुक्ता गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ ।

धितोमा राखिएको सुरक्षण लिलाम बिक्री गरी कर्जा असुली गर्न पाउने स्पष्ट अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरेको छ । लिलामी गर्ने समयावधि सम्बन्धमा नेपाल राष्ट बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. २ को दफा (४१) मा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारवाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुन पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कालोसूचीमा समावेश गर्ने

ऋणीलाई यथोचित अवसर प्रदान गर्दासमेत समयमै कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेको खण्डमा निजलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीलाई अनिवार्य रुपमा ३५ दिने सूचना दिएको हुनपर्दछ । ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्दा उसको सम्पूर्ण वित्तीय व्यवहारमा असर पर्ने हुँदा कर्जा राफसाफ गराउनु मद्दत पग्ने देखिन्छ । कर्जा दुरुपयोगलाई रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्नको लागि कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरि कालोसूची सम्बन्धि काम हुँदै आएको छ । कालोसूचीमा समावेश गर्ने तथा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट बैंकको एकीकृत निर्देशिका नं. १२ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति सकार गर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैले सकार गर्न सक्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्ने अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

ऋण असली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्ने

बैक तथा वित्तीय संस्थाले असुल नभएको कर्जा उपर मुद्दा दायर गर्ने शरु अदालत ऋण असुली न्यायाधिकरण हो । कर्जा असुलीका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी सुरक्षण सकार गर्दा समेत कर्जा असुली नभएमा बाँकी लेना असुलीको लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ ।

कर्जाको जमानत तथा जमानीकर्ताको दायित्व

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी फर्म, व्यक्ति वा संस्थाको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गर्ने गर्दछन् तथापि ऋणको जोखिम कम गर्न ऋणी बाहेक अन्य व्यक्ति, फर्मसँग धनजमानी समेत लिने गर्दछन् । सामान्य अर्थमा कर्जा लिने व्यक्ति वा उसले प्रदान गरेको सुुरक्षणमा मात्र विश्वास नगरी वा ऋणीको आफ्नो धितो नभएको अवस्थामा उसको तर्फबाट सुरक्षण प्रदान गर्ने वा ऋण तिर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने व्यक्ति वा संस्था नै धन जमानीकर्ता हो । यसरी जमानी बस्ने व्यक्तिले आफ्नो जमानीको सीमा तोकी वा नतोकीकन पनि जमानी दिन सक्दछन् । सीमा तोकी वा कुनै निश्चिता जेथा वा रकम उल्लेख गरी दिइने जमानीमा जमानत बस्ने व्यक्तिको दायित्व सो सीमा वा जेथा वा जेथाको रकमसम्म मात्र सीमित रहन्छ । तर कुनै सीमा नतोकी दिइने जमानीमा ऋणीले आफ्नो करार अनुरुप दायित्व पुरा नगरेमा जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व ऋणीको दायित्वको हकसम्म सीमित हुन्छ ।

मुलुकी देवानी संहित, २०७४ को परिच्छेद (७) दफा (५६३) मा “कुनै एक व्यक्तिले लिएको ऋण वा कबुल गरेको दायित्व चुक्ता नगरेमा वा पुरा नगरेमा तेश्रो पक्षले चुक्ता वा पूरा गरिदिने गरी करार भएकोमा जमानत सम्बन्धी करार भएको मानिनेछ” भनी किटान गरिएको छ । त्यसैगरी, सोही परिच्छेदको दफा (५६४) मा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न नसकेको बखतदेखि नै जमानी दिने व्यक्तिको दायित्व सृजना हुने भनी किटान गरिदिएको छ । तसर्थ, जमानत दिने व्यक्तिबाट कर्जा असुल हुनु पूर्व मुख्य ऋणीबाट कर्जा असुलीको सम्पूर्ण प्रयास गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यसै सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रको एकीकृत निर्देशिका नं. १२ को बुँदा नं. (९) (३) (घ) मा जमाननतकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गनुपूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली उपर गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट यसमा भएको व्याख्या महत्वपूर्ण रहेको छ । इजलाशबाट लुम्बिनी बैंक लिमिटेड विरुद्ध संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा जमानीको सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । जसमा “जमानीको सिद्धान्त अनुसार मुख्य करणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुल उपर नभएमा वा बहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखि दिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व वहन गराईन्छ । यसरी जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफुले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा सो वापत निजले सुरक्षणको रुपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानत सम्बन्धी करार अनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचना सहित उचित मौका जमानतकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ” भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका नाममा १४ बुँदाको निर्देशन जारी गरिदिएको छ । सो निर्देशनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. २ को दफा (१३) मा समावेश गरिएको छ ।

निष्कर्ष

बैंकिङ्ग क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको ठूलो रकम बैंकले परिचालन गर्ने हुँदा यो क्षेत्रमा अन्र्तराष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकेमा मात्र सक्षम बैंकिङ्ग प्रणालीको विकास हुन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र स्वभावैले बढी पारदर्शि र नियमन भएको क्षेत्र हो । कर्जा असुली जहिले पनि बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर कायम गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारणको वचतको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ । असुली प्रक्रियालाई कानूनसम्मत तवरले अगााडि बढाउन नसकिएको खण्डमा उक्त प्रक्रिया न्यायिक परीक्षणमा असफल हुन गई बैंकले ठूलो वित्तीय नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तसर्थ, बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा देखि नै आवश्यक र पूर्ण रुपमा सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरुलाई मध्येनजर गरी कागजातहरु तयार गर्नुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा प्रचलित अन्य कानून, सम्मानित अदालतका निर्णय र व्याख्या तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्ण रुपमा परिपालना गरेको खण्डमा बैंक, ऋणी तथा सर्वसाधारणको वचतको हित अनुकुल हुन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरुः

• बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९
• नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८१ ।
• ने.का.प. २०७३ अंक ८ नि.नं. ९६४६, लुम्बिनी बैंक विरुद्ध संगीता त्रिपाठी, उत्प्रेषण परमादेश ।
• मुलुकी देवानी संहिता, २०७४