नेपालमा वैदेशिक लगानीः अवसर, चुनौती र समाधानका उपायहरु

विषय सार

नेपालजस्तो विकासशील मुलुकहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोतहरू मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा वैदेशिक लगानी आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहन्छ । वैदेशिक लगानी भन्नाले कुनै विदेशी कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिले अर्को देशमा उद्योग, उत्पादन, सेवा वा परियोजनामा पूँजी लगानी गरी दीर्घकालीन लाभ र नियन्त्रण प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरेको लगानीलाई बुझाउदछ। यसमार्फत पूँजीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन सीप र बजार पहुँचको हस्तान्तरण हुने भएकाले यसले आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिमा टेवा पु¥याउँछ। विश्वव्यापीकरण, प्रविधिको तीव्र विकास र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रहरूको विकाससँगै वैदेशिक लगानी अहिले विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा विकसित भएको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदय, उदारीकरण नीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारले वैदेशिक लगानीको प्रवाहलाई तीव्र बनाएको छ। यसले भौगोलिक सीमाहरू खुकुलो बनाउँदै लगानीलाई विश्वव्यापी रूपमा फैलिन सहयोग गरेको छ। नेपालले पनि वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारहरू गर्दै आएको छ। फलस्वरूप विभिन्न उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवेश गरे पनि दक्षिण एसियाली देशहरूका तुलनामा नेपालमा लगानीको मात्रा र विविधता अझै न्यून छ। नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक जटिलता, पूर्वाधारको अभाव र लगानी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती जस्ता कारणहरूले लगानी वातावरण कमजोर बनाएको छ।

समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वैदेशिक लगानीलाई रणनीतिमूलक रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नीतिगत स्थायित्व, पारदर्शी कार्यप्रणाली, दक्ष जनशक्ति, भरपर्दो पूर्वाधार र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणको निर्माण अपरिहार्य छ। साथै, एकलविन्दु प्रणाली (क्ष्लनभि ध्ष्लमयध क्थकतझ) बाट लगानी प्रक्रियालाई थप सरलीकृत गर्दै विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुनी संयन्त्र विकास गर्न सक्दा नेपाल दक्षिण एसियामा आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।

पृष्ठभूमि

वैदेशिक लगानी भन्नाले कुनै देशको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो पुँजी, प्रविधि, सीप वा ज्ञानलाई अर्को मुलुकमा लगानी गर्ने प्रक्रिया हो । वैदेशिक लगानीको उदेश्य उत्पादनशील क्षेत्रको विकास, पुँजी वृद्धि र नाफा आर्जन गर्नु हो। वैदेशी लगानी नीति, २०७१ ले विदेशी लगानीलाई दुई प्रमुख स्वरूपमा वर्गीकृत गरेको छ । पहिलो विदेशी पूँजी अन्तर्गतको लगानी (प्रत्यक्ष लगानी) जसअन्गर्तत विदेशी मुद्रा, सीप, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत गरिने लगानीहरू समावेश हुन्छन् र यस प्रकारको लगानीले उत्पादनशील उद्योग र सेवा क्षेत्रमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने लक्ष्य राख्दछ। दोस्रो पोर्टफोलियो लगानी (अप्रत्यक्ष लगानी) जसअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत गर्ने लगानी समावेश हुन्छ। यो नीति अनुसार, पोर्टफोलियो लगानीलाई पनि कानूनी रूपमा विदेशी लगानीको स्वरूपमा समावेश गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ।

वैदेशिक लगानीको सघनता विश्वव्यापीकरण (Globalization) सँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ, किनभने यसले पुँजी र प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाहलाई सहज बनाउँछ। प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकास, यातायात तथा सञ्चारको सुलभता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रहरूको विकासले वैदेशिक लगानीलाई विश्वव्यापी ढंगले विस्तार गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदय, उदारीकरण नीतिहरू र आर्थिक एकीकरण प्रक्रियाहरूले वैदेशिक लगानीलाई विश्वव्यापी रूपमा संस्थागत र प्रवद्र्धित गरेका छन् ।

वैदेशिक लगानीले देशहरूबीच आर्थिक सहकार्य, व्यापार विस्तार र पारस्परिक सम्वन्ध बढाउँछ। यसले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ। वैदेशिक लगानी मार्फत मौद्रिक पुँजी मात्र नभई ज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापन सीप पनि प्रवेश गर्छ । पारदर्शिता, स्थायित्व र पूर्वानुमान सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत पूर्वाधारमा सुधार गर्दै एकीकृत र दिगो लगानी रणनीति अवलम्बन गर्न सकेको अवस्थामा नेपाल वैदेशिक लगानीको लागि दक्षिण एसियामा उदीयमान गन्तव्य बन्न सक्दछ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता र महत्व

• नेपाली अर्थतन्त्र अझै पूँजी, प्रविधि र सीपको दृष्टिले सुदृढ छैन। देशभित्र उत्पादन र औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक पुँजीको अभाव रहँदै आएको छ। राष्ट्रिय बचत र घरेलु लगानी मात्रले ठूला उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार र औद्योगिक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न पर्याप्त हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीले पूँजी अभाव पूर्ति गर्दै आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँछ।
• वैदेशिक लगानीले पूँजी अभावको समाधान र पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउदछ । वैदेशिक लगानीले उद्योग, ऊर्जा, यातायात, सञ्चार र पर्यटन क्षेत्रमा पूँजी प्रवाह बढाउँछ। यसले ठूला पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत परियोजना सञ्चालन र औद्योगिक विस्तारमा सहयोग पु¥याउँछ, जसले दीगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्छ।
• प्रविधि हस्तान्तरण र सीप विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । विदेशी लगानीसँगै नयाँ प्रविधि, उपकरण, व्यवस्थापन प्रणाली र कार्य दक्षता नेपालमा भित्रन्छ । बैंकिङ, सूचना–प्रविधि (आईटी), ऊर्जा र उत्पादन उद्योगमा वैदेशिक लगानीले उच्च प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्ति विकासमा योगदान पु¥याउँछ। उदाहरणका रूपमा, डिजिटल बैंकिङ सेवा, आधुनिक मेसिनरी र प्रविधि–आधारित उत्पादन प्रणालीहरूले उत्पादनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकता दुवै बढाउँछन्।
• उत्पादन क्षमता र निर्यात वृद्धिमा योगदान गर्दछ । विदेशी लगानी मार्फत स्थापित उद्योगहरूले उत्पादनको मात्रा र गुणस्तर सुधार गर्छन्। गार्मेन्ट, हस्तकला, जडीबुटी, कृषि–उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका उत्पादन ल्याउँछ। यसले नेपालका वस्तुहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यात बढाउँछ र व्यापार घाटा घटाउँछ। साथै, विदेशी मुद्रा आम्दानी वृद्धि भई भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार आउँछ।
• रोजगारीका अवसर र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्दछ । विदेशी लगानीले उद्योग, सेवा र पूर्वाधार परियोजनामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ। गार्मेन्ट उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन र सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा हजारौँ युवाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउँछन्। साथै सप्लाइ चेन, ढुवानी, होटल, तथा बजार क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रोजगार पनि बढ्छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ पार्दै गरिबी घटाउने र जीवनस्तर सुधार गर्ने काम गर्छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रतिस्पर्धा क्षमता वृद्धि हुन्छ । विदेशी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दा नेपालका उत्पादन र सेवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज रूपमा प्रवेश पाउँछन्। विदेशी लगानीकर्ताको नेटवर्क र मार्केटिङ क्षमताबाट नेपाली उत्पादनहरू (जस्तै हस्तकला, गार्मेन्ट, सूचना–प्रविधि सेवा) सीधा अमेरिकी, युरोपेली वा एशियाली बजारमा पु¥याउन सकिन्छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ र स्थायी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउँछ।
• नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई उदार, पारदर्शी र स्थायी नीतिहरू बनाउन प्रेरित गर्छ। यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै आर्थिक नीति सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र व्यवसायिक संस्कृतिको विकासमा योगदान पु¥याउँछ।
• दिगो विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ । वैदेशिक लगानीले राष्ट्रिय उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउँछ, जसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। विदेशी लगानीबाट प्राप्त प्रविधि, दक्षता र पूँजीको प्रभावकारी उपयोगले नेपाललाई विदेशी सहयोगमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन मद्दत गर्छ। यसरी वैदेशिक लगानी दीगो आर्थिक विकास र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हो।
• वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ । वैदेशिक लगानीले बैंक, बीमा र पूँजी बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आगमनले आधुनिक वित्तीय उपकरण, डिजिटल सेवा र दक्ष व्यवस्थापन प्रणाली भित्रन्छ। यसले स्थानीय वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि दक्षता र पारदर्शितातर्फ उन्मुख गराउँछ, जसले समग्र वित्तीय स्थायित्व बलियो बनाउँछ।
• क्षेत्रीय समृद्धि र सन्तुलित विकासको लागि मद्धत गर्दछ । वैदेशिक लगानी केवल राजधानीमा सीमित नहोस् भनेर क्षेत्रीय औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक गलैंचा (industrial corridor) विकासमा लगानी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। यसले ग्रामीण र सुदूर क्षेत्रहरूमा पनि रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार र उत्पादनशीलता वृद्धि गराउँछ। परिणामस्वरूप, देशभर सन्तुलित आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको नीतिगत, कानूनी एवम् संस्थागत विकासक्रम

दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रविधि, यातायात र सञ्चारको प्रगति, कर प्रणालीको अनुकूलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनले वैदेशिक लगानीको विस्तारलाई तीव्र बनाएको देखिन्छ । जलवायु, ऊर्जा क्षेत्र, डिजिटल प्रविधि, खाद्य सुरक्षालगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी प्राथमिकता पाइरहेको पछिल्लो दशकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न धेरैजसो देशहरूले लगानीमैत्री कानुनी संरचना निर्माण, कर तथा भन्सार छुट, एकद्वार सेवा प्रणालीको कार्यान्वयन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थापनालगायतका उपायहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ । विश्वमा खासगरी १९८० को दशकको विश्वव्यापीकरणसँगै वैदेशिक लगानी प्रवाह तीव्र रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार, हरित ऊर्जा, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेका छन् । दक्षिण तथा पूर्व एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका वैदेशिक लगानी गन्तव्यका रूपमा उदाउँदै गएका छन् ।

नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारहरू गरेको छ । विदेशी लगानी र एकद्वार नीति, २०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९, निजीकरण ऐन, २०५० लगायतका सुरुवाती नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा वैदेशिक लगानीलाई संवैधानिक सुरक्षणसमेत प्रदान गरिएको छ । समयानुकूल नीतिगत, कानुनी तथा संगठनात्मक व्यवस्थाहरूमा सुधार गरिएको छ । विदेशी लगानी नीति, २०७१, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लगायतका क्षेत्रगत ऐनहरूमा वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ । लगानी बोर्ड, औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड, उद्योग विभाग, प्रादेशिक लगानी प्राधिकरणहरू संस्थागत रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै नेपाललाई एक उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न क्रियाशील छन् ।

विदेशी लगानी नीति, २०७१ अनुसार वैदेशिक लगानीमा विदेशी पुँजी, सीप, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट भएको सम्पूर्ण लगानी समावेश हुन्छ। विदेशी लगानी नीति, २०७१ को दीर्घकालीन लक्ष्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान आकर्षित गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने रहेको छ । उदार र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी परिचालन गरेर तिब्र र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जनामा अग्रणी भूमिका खेल्ने, क्षेत्रीय तथा सन्तुलित विकासमा टेवा पुग्ने, उपलब्ध स्थानीय स्रोत (कच्चा पदार्थ, श्रम, पूँजी) को अधिकतम उपयोग गर्ने, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिक सीप मार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने वैदेशिक लगानीका उदेश्यहरु नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । नीतिले विदेशी लगानीको सरलीकरण, सुरक्षा र कानूनी प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ (Foreign Investment and Technology Transfer Act, २०७५) अनुसार, विदेशी लगानी भन्नाले कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग वा कम्पनीमा गरेको पुँजी, शेयर, प्रविधि वा अन्य आर्थिक लगानीलाई बुझिन्छ। ऐन अनुसार, विदेशी लगानीको उद्देश्य उद्योग स्थापना, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने कार्यमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरिएको छ । विदेशी लगानीले नेपालको आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँचमा वृद्धि गर्न योगदान पु¥याउँदै यसले दीगो आर्थिक विकास, उत्पादन गुणस्तर सुधार, निर्यात वृद्धि र व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न मद्दत पु¥याउदछ भन्ने विषय ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशी लगानीका प्रकारहरू र व्यवस्थापन सम्वन्धमा विदेशी लगानी ऐन, २०७५ ले विदेशी मुद्रामा शेयर लगानी, उद्योगमा विदेशी मुद्रा वा शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनः लगानी, हवाइजहाज, पानीजहाज, मेसिन औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य उपकरणमा तोकिएको सीमाभित्र गरिएको लगानी, पूँजी लगानी कोष लगानी, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको उद्योगको शेयर÷धितोपत्र खरिद–बिक्री, नेपालमा संस्थापित कम्पनीको शेयर वा सम्पत्ति खरीद, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा अनुमत संस्थाले ऋणपत्र, डिबेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी गरिने लगानीलाई तोकिदिएको छ ।

ऐनले नेपालमा विदेशी लगानी हुन सक्ने र नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले एक्लै वा संयुक्त रूपमा नेपालमा विदेशी लगानी गर्न सक्छन्। यस्तो लगानी नेपालमा स्थापित उद्योगमा लगानी गरेर वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रूपमा उद्योग स्थापना गरी प्राप्त हुन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगको जायजेथा वा सेयर खरिद गरेर लगानी गर्न सक्छन्। लिज लगानीको रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले हवाईजहाज, पानीजहाज, निर्माण उपकरणलगायतका उपकरणमा तोकिएको सीमाभित्र रही लगानी गर्न सक्छन्। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर लगानी गर्न सक्छन्। विदेशमा संस्थापित उद्योगले नेपालमा शाखा उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी लगानी गर्न सक्छन्। संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फन्ड) खडा गरी उद्योग वा कम्पनीको स्वपुँजीमा लगानी गर्न सक्छन्। पुँजी लगानी कोष खडा गरेका विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्छन्। नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ।

ऐनले नेपालमा विदेशी लगानी निषेध गरिएका औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा कृषिजन्य उत्पादनका विभिन्न क्षेत्र जस्तै पशुपालन, माछापालन, दुग्ध उत्पादन, फलफूल, तरकारी आदि, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय जस्तैः सिलाइ, कटाइ, ड्राइभिङ पेसा व्यवसाय, सुरक्षा तथा सामरिक महत्वका सामग्री उत्पादन जस्तै जैविक, रासायनिक, आणविक, विकिरणजन्य हातहतियार, पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथप्रदर्शक, होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन उद्योग, घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर, स्थानीय क्याटरिङ, मनिचेन्जर र रेमिटेन्स सेवा, आमसञ्चार माध्यमहरू तथा राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय, व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा तथा भाषा, सङ्गीत, कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम, एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरूमा विदेशी लगानी निषेधित गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले वैदेशिक लगानीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विद्यमान पुँजी तथा प्रविधिको आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत वैदेशिक लगानी परिचालन गर्ने, नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन तथा निर्यात व्यापार अभिवृद्धिका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई अझ सक्रिय बनाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने, वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक लगानीको पुनःसंरचना गर्ने साथै वैदेशिक लगानीलाई वैकल्पिक लगानी स्रोतका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यहरू सो योजनामा समावेश छन् ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको विगत देखि हालको अवस्था

नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको अन्तर गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९÷८० अनुसार, सन् १९९५÷९६ देखि २०२२÷२३ सम्म नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ४४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा वास्तविक लगानी १५४ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ, जुन कुल प्रतिबद्धताको केवल ३५ प्रतिशत मात्र हो । सुरुवाती वर्षहरूमा प्रतिबद्धताको तुलनामा अत्यन्त न्यून मात्रामा लगानी आएको देखिन्छ। विगत १० वर्षको अवधिमा ३०० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता भए तापनि १५४ अर्ब मात्र वास्तविक लगानीका रूपमा भित्रिएको छ, जुन ५१.५ प्रतिशत हो। यस अवधिमा केही अपवादबाहेक प्रत्येक वर्ष वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा रहेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरू मध्ये भारत अग्रस्थानमा रहँदै कुल लगानीको ३५ प्रतिशत योगदान गरेको छ, त्यसपछि चीन (१२%), आयरल्यान्ड (७.७%), अस्ट्रेलिया (६.४%) र सिङ्गापुर (६.४%) रहेका छन्। वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गरिएको सुरुवाती अवधिदेखि २०७८÷७९ सम्म कुल ५,५३३ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत भएका छन्, जसबाट करिब २,९२,१२० रोजगारी सिर्जना भएको उद्योग विभागका तथ्याङ्कले देखाउँछन्। यीमध्ये ठूला उद्योग ३२२, मझौला उद्योग ६०३, र साना उद्योग ४,६०८ रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । तर उक्त अवधिमा वैदेशिक लगानी (इक्विटी) १२ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ । यो विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको १८ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै वैदेशिक लगानी (इक्विटी) भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र भित्रिने रकमसमेत बढेको उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष ६९ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा वैदेशिक लगानी (इक्विटी) ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को असारसम्ममा जम्मा १ वर्षमा ७१७ उद्योगमा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सबै भन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता सूचना तथा प्रविध उद्योग र पर्यटनमा आएको छ । सूचना तथा प्रविधि उद्योगमा ४४ प्रतिशत, पर्यटनमा ३७ प्रतिशत देखिन्छ, कृषि उद्योगमा ११ प्रतिशत मात्र, पूर्वाधार क्षेत्रमा २ र ऊर्जा क्षेत्रमा १ प्रतिशत मात्रै लगानी प्रतिबद्धता छ

वैदेशिक लगानीका समस्या तथा चूनौतिहरु

नेपालमा वैदेशिक लगानी आर्थिक विकासको प्रमुख माध्यम हो, जसले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन क्षमता विस्तारमा योगदान पु¥याउन सक्छ। तर, व्यवहारमा वैदेशिक लगानी सहज रूपमा प्रवाह हुन सकेको छैन। विभिन्न संस्थागत, नीतिगत र प्रशासनिक अवरोधहरूले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ।

• राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता रहेको छ । नेपालमा सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने र नीतिहरू दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नबन्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास घटाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले वैदेशिक लगानीको दीर्घकालीन महत्त्व बुझेर निरन्तरता नदिँदा नीति र कानुनमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ। राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धा र हस्तक्षेपले लगानी सम्बन्धी निर्णयमा प्रभाव पार्छ, जसका कारण लगानीकर्ताले जोखिम लिन हिच्किचाउँछन्।
• प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रशासनिक जटिलता रहेको छ । नेपालमा लगानी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, भन्सार अनुमति, र कर प्रणाली अत्यधिक ढिलो र कागजी झन्झटपूर्ण छन्। सरकारी कर्मचारीतन्त्रको अनुत्तरदायी व्यवहार र बिचौलियाको चलखेलले लगानीकर्ताको समय र लागत दुवै बढाउँछ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्बकभ या म्यष्लन द्यगकष्लभक सूचकाङ्कमा पछाडि पार्ने मुख्य कारण यही हो।
• कानूनी र नीतिगत अस्पष्टता रहेको छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र अन्य सम्बन्धित नियमहरू भए पनि तिनीहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन स्पष्ट छैन। हेजिङ सेवा (Foreign Exchange Risk Management) जस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, नाफा फिर्ता (Repatriation) गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता र वैदेशिक मुद्रा कारोबारमा अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउँछ।
• तिनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । संघीय संरचना लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटमा अस्पष्टता देखिएको छ। लगानी अनुमति, जग्गा व्यवस्थापन र वातावरणीय स्वीकृतिमा समन्वय नहुँदा लगानीको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विभिन्न निकायबीचको विरोधाभासले लगानीकर्तालाई कानुनी द्विविधामा पार्छ।
• पूर्वाधार विकासको कमी र डिजिटलीकरणको ढिलाइ भईरहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको अस्थिरता, यातायात र सडक सञ्जालको कमजोरी, औद्योगिक क्षेत्र र भन्सार प्रणालीमा ढिलाइ र डिजिटल प्रशासनिक प्रणालीको अभावले लगानीको लागत बढाउँछ। सरकारी निकायहरूले डिजिटल सेवामा ढिलो अपनाउँदा लगानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता आउन सकेको छैन।
• दक्ष जनशक्ति अभाव र श्रम समस्या रहेको छ । देशका धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका कारण देशभित्र दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति कमी छ। उद्योगहरूलाई आवश्यक सीपयुक्त श्रमिक पाउन कठिन हुन्छ। श्रम कानुनहरू कठोर र विवादास्पद हुँदा विदेशी लगानीका उद्योगहरूमा हडताल र उत्पादन अवरोध हुने सम्भावना रहन्छ।
• सानो बजार र सीमित उपभोक्ता रहेको अवस्था छ । नेपालको आन्तरिक बजार सानो र उपभोक्ताको क्रयशक्ति सीमित भएकाले ठूलो उद्योग लगानीको प्रतिफल सीमित रहन्छ। निर्यातमुखी उद्योगका लागि पूर्वाधार कमजोर छन् र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पुग्न कठिन छ। यसले दीर्घकालीन लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन।
• भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव र सुशासनको कमी छ । सरकारी निकायहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बिचौलियाको चलखेल र पारदर्शिताको अभावले वैदेशिक लगानीका प्रक्रियाहरू अविश्वसनीय बनाउँछ। निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा लगानीकर्ताले असुरक्षा महसुस गर्छन्।
• लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र बर्हिगमन (Exit) व्यवस्थामा समेत कमजोरीहरु छन । नेपालमा लगानी प्रवेशका नियमहरू स्पष्ट भए पनि लगानी फिर्ता (Exit) र नाफा पुनःपठाउने (Repatriation) प्रक्रियामा अस्पष्टता छ। कानुनी विवाद समाधान प्रणाली ढिलो, अदालत प्रक्रिया लामो र लगानीकर्ताको अधिकारको रक्षा कमजोर हुँदा वैदेशिक लगानीकर्ताले दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जनाउन हिच्किचाउँछन्।
• वातावरणीय, वन र जग्गा स्वीकृतिका जटिलता छन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) र वन उपयोग स्वीकृति प्रक्रिया अत्यन्त कठोर र समयलाग्दो छन्। उदाहरणका लागि, एउटा औद्योगिक परियोजनाका लागि एउटा रुख काट्न दसवटा रोप्नुपर्ने वा अनुमति पाउन महिनौँ लाग्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो समस्याहरुले लगानीकर्ताको पूँजी, समय र मनोबल दुवै कमजोर बनाउँछ।
  

वैदेशिक लगानीका समस्या समाधानका उपायहरु

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि दीर्घकालीन, स्थिर र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका उपायहरू अत्यावश्यक छन्।

• स्वचालित स्वीकृति र डिजिटल एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृति प्रणाली (Automatic Approval Mechanism) लागू गरिनुपर्छ। डिजिटल एकद्वार (One–Stop Service Center) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर लगानी अनुमति, दर्ता, कर र स्वीकृति प्रक्रियाहरू छरितो, पारदर्शी र कागजरहित बनाउनुपर्छ। यसले लगानीकर्ताको समय र लागत घटाउनेछ।
• वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्थिर र स्पष्ट राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न आवस्यक छ । लगातार हुने राजनीतिक परिवर्तन र नीति अस्थिरताले लगानीकर्तामा अनिश्चितता ल्याएको छ। त्यसैले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्यको नीति स्थायित्व कायम राख्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुँदा पनि लगानी नीतिहरूमा निरन्तरता रहोस् भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• लगानीमैत्री कानुनी ढाँचा र विवाद समाधान प्रणाली सुधार गर्न जरुरी छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ लाई व्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षित गर्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्छ। लगानी विवाद समाधान गर्न छिटो, निष्पक्ष र विश्वसनीय मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
• वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रशासनिक सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न जरुरी छ । कम्पनी दर्ता, कर प्रणाली, भन्सार स्वीकृति र अनुमति प्रक्रियामा अनलाइन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। अत्यधिक कागजी झन्झट, बिचौलियाको प्रभाव र ढिलासुस्ती घटाएर द्रुत र दक्ष सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले विदेशी लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउँछ।
• वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एकीकृत र दीर्घकालीन लगानी रणनीति निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपालले वैदेशिक लगानीका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ, जसमा प्राथमिकता क्षेत्र, प्रोत्साहन नीति र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति स्पष्ट उल्लेख हुन आवस्यक छ । नीतिगत असंगति र दोहोरो मापदण्ड अन्त्य गर्दै संस्थागत समन्वय बढाउनुपर्छ।
• द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी कूटनीति सुदृढीकरण गर्नुपर्दछ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नेपालले विद्यमान द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरू (Bilateral Investment Treaties) पुनरावलोकन गरी लगानी प्रवद्र्धन कूटनीति सशक्त बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, क्षेत्रीय सम्मेलन र सहकार्य कार्यक्रममार्फत विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सकिन्छ।
• हेजिङ फन्ड र जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र स्थापना गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न वैदेशिक विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘ वैदेशिक लगानी हेज फन्ड’ स्थापना गर्नुपर्छ। यसले विनिमय दरको उतारचढावबाट लगानीकर्ताको पूँजी सुरक्षित राख्न सहयोग पु¥याउँछ। जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र बलियो बनाउँदा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न सजिलो हुन्छ।
• वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आधारभूत पूर्वाधार र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिनु आवस्यक छ । विद्युत्, यातायात, औद्योगिक पार्क, जल आपूर्ति र इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधारलाई लगानीका लागि अनिवार्य पूर्वशर्तको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
• वैदेशिक लगानी अभिबृद्धि गर्न सीपयुक्त मानव संसाधन विकास अनिवार्य हुन्छ ।विदेशी लगानीको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। त्यसैले प्रविधि–मैत्री तालिम, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ। युवाहरूलाई सीपयुक्त बनाइ उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा समावेश गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
• लगानी प्रवद्र्धन संस्थागत संयन्त्र सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नेपाल लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच स्पष्ट समन्वय गरी लगानी प्रवद्र्धनका कार्यहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यस्ता निकायहरूलाई नीतिगत निर्णय अधिकार, प्रचार–प्रसार जिम्मेवारी र लगानीकर्तासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क प्रणालीसहित सशक्त बनाउनुपर्छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसार र कूटनीतिक नियोगहरूको सक्रियता बृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी अभिबृद्धि गर्न नेपालका दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूलाई लगानी प्रवद्र्धन केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, व्यवसायिक फोरम र लगानी मेलाहरूमा नेपालको लगानी सम्भावनाको प्रचार गर्न सकिन्छ। यसले नेपाललाई विश्वसनीय लगानी गन्तव्यको रूपमा परिचित गराउँछ।
• वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्राथमिक क्षेत्रहरूमा प्रोत्साहन र कर छुट नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक छ । कृषि–प्रविधि, पर्यटन, सूचना–प्रविधि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिक लगानी क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्नुपर्छ। यी क्षेत्रमा कर छुट, सहुलियतपूर्ण भाडा र प्रोत्साहन प्याकेजहरू लागू गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ।

निश्कर्ष

नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि वैदेशिक लगानी केवल पूँजी ल्याउने उपाय मात्र होइन, यसले आधुनिक प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान, व्यवस्थापकीय क्षमता र उत्पादनशीलता पनि भित्र्याउँछ। यसले रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि र दीगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्दछ। नेपालको सीमित आन्तरिक स्रोत र सानो बजारको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी राष्ट्रिय विकासको प्रमुख आधारको रूपमा अति आवश्यक छ। वैदेशिक लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा आकर्षित गर्न नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत उतार–चढाव, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, कमजोर पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति अभाव, सीमित बजार र न्यून आय भएका उपभोक्ता प्रमुख चुनौती हुन्। यी समस्याले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन प्रतिबद्धतामा बाधा पु¥याउँछ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ। अनुमति, दर्ता, स्वीकृति, कर प्रणाली र विवाद समाधानका प्रावधान व्यवहारमा कमजोर छन्। वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको चलखेल र निजी क्षेत्रको अवरोधले लगानी वातावरण असुरक्षित बनाउँछ। साथै, नीति कार्यान्वयन र पूर्वाधार अभावले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्न कठिन बनाएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट, दीर्घकालीन र रणनीतिक नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ। डिजिटल एकद्वार प्रणाली, छरितो र पारदर्शी प्रक्रिया, दक्ष जनशक्ति विकास, भरपर्दो पूर्वाधार, कानुनी सुरक्षा, विवाद समाधानको छिटो प्रणाली, लगानी प्रवद्र्धन कूटनीति, कर सरलिकरण, प्राथमिकतासहितको क्षेत्रगत लगानी रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवद्र्धन मार्फत नेपालले वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको शक्तिशाली साधनमा परिणत गर्न सक्छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु

उद्योग विभाग, (२०२३), विदेशी लगानी स्वीकृति सम्बन्धी तथ्यांक (२०७८/७९ सम्म), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल सरकार ।

नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, (२०१४), विदेशी लगानी नीति, २०१४, काठमाडौंः नेपाल सरकार ।

नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, (१९९२), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, १९९२, काठमाडौंः नेपाल सरकार ।

नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, (२०७५/२०१९), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ (२०१९), काठमाडौंः नेपाल सरकार ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, (२०२१), नेपालमा विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रतिवेदन, काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंक ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, (२०२३), विदेशी प्रत्यक्ष लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२२÷२३ (२०७९/८०), काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंक ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, (२०२४), त्रैमासिक आर्थिक बुलेटिन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२, काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंक ।

विश्व बैंक, (२०२०), दक्षिण एशियामा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी तथा विकास, वाशिंगटन डी.सीः विश्व बैंक समूह ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन, (२०२३), विश्व लगानी प्रतिवेदन २०२३ः सबैका लागि दिगो ऊर्जामा लगानी, जेनेभाः संयुक्त राष्ट्र ।