नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि भएका प्रयास तथा उपलब्धि

१. विषय प्रवेश:

युरोपेली मुलुक बेलायतमा अठारौं शताब्दीको मध्यबाट औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि सोही प्रकारको गतिविधि (Movement) युरोपका अन्य देशहरू जर्मनी, इटाली हुँदै अमेरिकासम्म विस्तार भएको थियो । २० औं सताब्दीसम्म आइपुग्दा अमेरिकाले आफूलाई बलियो औद्योगिक आधार भएको देशका रूपमा स्थापित गरिसकेको थियो । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा औद्योगिक विकासमा लोभलाग्दो प्रगति हासिल गरेका एसियाका देशहरू जस्तैः चीन, जापान, दक्षिण कोरि यालगायत देशहरूले १९ औं शताब्दीको मध्यभागबाट मात्रै गुणात्मक फड्को मारेका थिए । यद्यपि, हाल यी देशहरू विश्वका २० ठुला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह (G20) का सदस्य रहेको छन् ।

वि.सं. १९९३ मा स्थापित विराटनगर जुट मिल नेपालको पहिलो उद्योग मानिन्छ । नेपालमा वि.सं. २०१३ बाट सुरुवात भएको योजनाबद्ध विकासका प्रत्येक चरणमा औ द्योगिक क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १५ औं योजनामा पनि औद्योगिक विकासका लागि विभिन्न रणनीति तथा कार्यनीतिहरू उल्लेख गरिएको छ । तथापि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान विगत लामो समयदेखि नै स्थिर अवस्थामा रहेको छ ।

त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रको विकासमार्फत देशको आयमा यसको योगदान वृद्धि गर्ने अभिप्रायले विभिन्न योजना, नीति, रणनीतिहरू तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको भए तापनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । देशका विभिन्न स्थानहरूमा औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम आदि स्थापना भए तापनि दैनिक उपभोग्य लगायत अन्य वस्तुहरूमा देशको परनिर्भरता न्यूनीकरणको साटो झनै बढिरहेको छ । बढ्दो व्यापार घाटाको तथ्यांकले नेपालको कमजोर औद्योगिक अवस्थालाई उजागर गर्दछ । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका उद्योग क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित नीतिहरू, उत्पादन वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका प्रयासहरूको जानकारी, नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था, औद्योगिक नीति, २०६७ ले अवलम्बन गरेका उद्देश्यहरूको छोटो समीक्षाका साथै आगामी कार्यदिशाबारे संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ ।

२. उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था

क. नेपालको संविधान, २०७२ नेपालको वर्तमान संविधानमा नै उद्योगहरूको संर क्षण तथा प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख भएको छ ।

ख. औद्योगिक नीति, २०६७ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवम् बृहत् आधारसहितको औद्योगिक विकासको ल्भद्यभ्ग् क्ब्ल्म्भ्क्ज् माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याई गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

ग. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१६ यस ऐनले नेपालमा उद्योगको स्थापना, सञ्चालन तथा बन्द गर्ने प्रक्रियाबारे प्रस्ट पारेको छ । ऐनमा नै कानुन अनुसार स्थापना भएका उद्योगहरूलाई कर छुट, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार शुल्कमा सहुलियत, उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिदमा सुविधा, उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने कानुनी प्रत्याभूति तथा उद्योगको इजाजत तथा सञ्चालन प्रक्रियाको सहजीकरणका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालन लगायत सुविधाहरू प्रदान गरी प्रोत्साहन गरिएको छ ।

घ. वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०१९ यस ऐनले नेपालमा तोकिएको क्षेत्रमा विदेशी पुँजी परिचालनमार्फत उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि वातावरण तयार गरेको छ ।

ङ. राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण नीति, २०७३ यस नीतिले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगद्वारा नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

च. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०१७

ऐनमा उद्योग सञ्चालनका आवश्यक पूर्वाधार सहितको विशेष क्षेत्रहरू सञ्चालन गरी औद्योगिक क्रियाकलापको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसअन्तर्गत हाल भैरहवा तथा बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यस प्रकारका संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका बाबजुद पनि नेपालमा उद्योग क्षेत्रको अपेक्षित विस्तार हुन सकेको देखिँदैन ।

३. उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयास

नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य तथा शोधनान्तर स्थायित्वमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने रहेको छ । तथापि बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति तथा एकीकृत निर्देशनमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा भएका केही मुख्य व्यवस्थाहरू निम्नअनुसार रहेका छन्—

क. विभिन्न शीर्षकहरूमा ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा ।

ख. भिन्नभिन्न प्रकारका माहामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायहरूका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको प्रबन्ध ।

ग. उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा ।

घ. उत्पादनशील उद्योगहरू, जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन र केबलकार जस्ता निर्माण परियोजनाहरूको एकल ग्राहक सीमामा उच्च कायम गरिएको ।

ङ. उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन भएको । ख्यगिmभ ड क्ष्ककगभ द्द ढ

च. ब्याजदर स्थायित्वका लागि जारी भएका विभिन्न व्यवस्था तथा निर्देशनहरू ।

छ. विपन्न वर्ग तथा विभिन्न तोकिएका क्षेत्रहरू जस्तै ः कृषि, ऊर्जा, पर्यटनका साथै साना तथा मझौ ला उद्योग क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि निर्देशित कर्जा ।

ज. कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अलग्गै डेस्कको स्थापना गर्नुपर्ने ।

झ. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकसँग असुलउपर गर्न सक्ने अधिकतम सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था आदि ।

४. नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था

नेपालले हाल विश्व भरका करिब १२५ देशहरूसँग वै देशिक व्यापार गर्दै आएको छ । यद्यपि नेपालले द्विपक्षीय व्यापार गर्ने अधिकांश देशहरूसँग नेपालको व्यापार सन्तुलन घाटामा रहेको छ । भारत तथा चिनसँग नेपालको कुल व्यापारको अंश उच्च रहेकाले सो देशहरूसँगको व्यापार घाटा पनि उच्च रहेको छ ।

माथि प्रस्तुत चार्टले पछिल्लो १० वर्षको नेपालको वै देशिक व्यापारको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । नेपालको निर्यातको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात करिब ५ प्रतिशतको हाराहारी रहेको छ । यद्यपि आयातको अंश ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहने गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको व्यापार घाटा सरदरमा ३० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशले विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरीहरू, औद्योगिक कच्चा पदार्थलगायत वस्तुहरू पनि आयात गर्नुपर्ने हुँदा सुरुवाती चरणमा व्यापार घाटा उच्च रहने मानिने गरेको भए तापनि विगत लामो समयदेखि स्थिर रहेको निर्यातका कारण विद्यमान नीति तथा कानुनी व्यवस्थाहरूमा गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन प्रवद्र्धन गरी निर्यात वृद्धिका लागि विगतमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१६ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको भए तापनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । तुलनात्मक लाभ भएको भनी पहिचान गरिएका अधिकांश वस्तुहरूको निर्यात नगन्य रहेको छ ।

५. औद्योगिक नीति, २०६७

नेपालले औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रमा यसको योगदानलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य हासिल गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरी सर्वप्रथम औद्योगिक नीति, १९९३ तर्जुमा गरिएको थियो । छिमेकी देशहरूले समेत औ द्योगिक विकासमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको औद्योगिक नीतिले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य लामो समयसम्म पनि हासिल नभएपछि औद्योगिक नीति, २०६७ तर्जुमा गरिएको थियो । विद्यमान औद्योगिक नीति, २०६७ तर्जुमा भएको पनि करिब १२ वर्ष भइसकेको छ । वर्तमान औद्योगिक नीतिले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरू निम्नअनुसार रहेका छन् ।

क. औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गरी आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

ख. स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सिप तथा साधनहरूको परिचालन गरी राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्तुलित विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने ।

ग. नवीनतम प्रविधिको प्रयोग तथा वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रियामार्फत दिगो तथा भरपर्दो औद्योगिक व्यावसाय निर्माण गर्ने

घ. औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक मानव स्रोत तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धिमार्फत नेपाललाई दक्षिण एसिया तथा विश्वमाझ लगानीको आकर्षक स्थानका रूपमा विकास गर्ने ।

ङ. औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने ।

यस्ता महत्वाकांक्षी उद्देश्यहरू समावेश गरी तर्जुमा गरिएको औद्योगिक नीति, २०६७ बाट पनि आशा गरिए अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । फलस्वरूप, यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान वृद्धि हुन सकेको छैन भने ठुलो संख्यामा युवाहरू जीवन निर्वाहका लागि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहने गरेको छन् । तसर्थ नेपालको औद्योगिक विकासका लागि यो नीति पूर्णतया सफल रहेको मान्न सकिँदैन । त्यसैले, यो नीतिको वस्तुनिष्ठ समीक्षामार्फत आगामी मार्गचित्र निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

६. आगामी कार्यदिशा

राष्ट्रिय योजना आयोगले औद्योगिक नीति, २०६७ को पुनरावलोकन प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ । सो प्रतिवेदनले औद्योगिक क्षेत्रको थप विकासका लागि निम्नअनुसारको निष्कर्ष समावेश गरेको छ —

क. कानुन सुधारले मात्र औद्योगिक वातावरणमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न नसकेकाले कानुन सुधार र उद्योगका अन्य अवयवहरू सडक, औद्योगिक पूर्वाधार, पानी, विजुली, लजिस्टिक सेवा, पूँजीमा पंहुचलगायत सबैलाई समग्रतामा हेरी एकीकृत दृष्टिकोण राखी काम गर्नुपर्ने ।

ख. नीति बनाउँदा बढी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट आउने गरेको, नीतिले प्रतिबद्धता गरेको आर्थिक उत्प्रेरणाहरूको सुनिश्चितता नहुने गरेको (भारत सरकार र प्रान्तीय सरकारका नीतिमा यस्ता प्रतिबद्धता गरेको पाइन्छ ) हुँदा र सोको लागि कति बजेट लाग्ने हो ? सो पनि उल्लेख नहुँदा नीति कार्यान्वयनमा अप्ठेरो आएको ।

ग. सरकार सम्वद्ध विभिन्न निकायहरूबीचका नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरूका प्राथमिकताहरूमा तालमेल नहुने ।

घ. नीति कार्यान्वयनका अपेक्षित उपलब्धिहरू तथा नीतिको समयसीमा उल्लेख नहुने ।

ङ. देश संघीय संरचनामा रहेको सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारका बिच स सघन लगानी र जिम्मेवारी बाँडफाँटका सम्बन्धमा प्रस्टता आवश्यक रहेको ।

च. उद्योग सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यक्षमता कमजोर रहेको ।

छ. उद्योगहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू समयमा नै निकासा नहुने साथै उद्योग तथा कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा अझै पनि गुनासोहरू कायम रहेको ।

ज. एकल विन्दुसेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी वनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको ।

७. निष्कर्ष

बलियो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि दिगो आन्तरिक उत्पादन महत्वपूर्ण सर्तको रूपमा रहेको हुन्छ । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले आन्तरिक रूपमा खपत गरिने वस्तु उत्पादनका सम्बन्धमा तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपन निर्भरता चिन्ताको विषय हो । कुनै पनि अर्थतन्त्रको समृद्धिको स्थापित सूत्र सीमित स्रोतको अधिकतम परि चालन नै हो । त्यसैले बलियो नेपाली अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजीको विकास, हरित ऊर्जा उत्पादन तथा बजारीकरण, सेवा क्षेत्रको गुणात्मक विकास, प्रविधिसँग सम्बन्धित युवा उद्यमशीलता, आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी वित्तीय स्रोत परिचालनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू

कुल गार्हस्थ उत्पादनको तथ्यांक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय ।

पन्ध्रौ योजना, राष्ट्रिय योजना आयोग ।

Investopedia; Industrial Revolution Definition: History, Pros and Cons.

नेपालको संविधान, २०७२ ।

औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, नीति तथा कार्यक्रमहरू ।

औद्योगिक नीति, २०६७, नीति पुनरावलोकन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय योजना आयोग ।

देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, नेपाल राष्ट्र बैंक ।