टेड्र युनियन आन्दोलनको विकासक्रमः एक विश्लेषण

टेड्र युनियन आन्दोलनको परिचय

कर्मचारीहरुले आफ्नो हकहित, सेवाको सुरक्षा, कार्य वातावरणको सुरक्षा, क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा एकीकृत हुने, सौदावाजी गर्ने र पेशागत मर्यादा र सम्मान कायम गर्न गरिने एकताबद्ध पहलकदमीका सम्पूर्ण प्रयासहरु समष्टिमा ट्रेड युनियन आन्दोलन हो, जसले सामूहिक रूपमा सामूहिक सौदावाजी मार्फत उनीहरूको आपसी हितहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दछ । ट्रेड युनियन भनेको मजदुरहरूको अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको मजदुरहरूको सङ्गठन हो । आफ्नो हकहितको सुरक्षाको ध्येयले स्थापना गरिएको श्रमिकहरूको एकतावद्ध अभ्यास नै ट्रेड युनियन हो । ट्रेड युनियनलाई सामाजिक आन्दोलनकै रुपमा लिइन्छ, जसअन्तर्गत श्रमिकहरु आफ्नो हक अधिकार, पेशागत उन्नति र सामाजिक उन्नतिको लागि संगठन मार्फत एकीकृत रहन्छन् ।

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ अनुसार “टेड्र युनियन” भन्नाले कामदारहहरूको पेशागत हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठान स्तरको टेड्र युनियन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले टेड्र युनियन, सङ्घ तथा टेड्र युनियन महासंघलाई समेत जनाउँछ । मजदुरहरू असङ्गगठित हुँदा उनीहरूसँग थोरै मोलतोल गर्ने क्षमता हुने भएकाले संगठन निर्माण गरि समग्र मजदुर एवम् कर्मचारीहरुको हकहितमा कर्मचारी संगठन केन्द्रित हुन्छन् । पुँजीवादी प्रणालीमा व्यवस्थापनले नाफामा मात्र केन्द्रित रहदा मजदुर कर्मचारीहरुको सामाजिक तथा मानवीय आवश्यकता परिपुर्ती हुन नसक्ने र श्रममा शोषण बढ्दै जाने कारण ट्रेड युनियन आन्दोलन पुँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत केही व्यवस्थापनद्वारा श्रमिकको शोषणको विरूद्ध शुरू भएको आन्दोलन हो । मुख्यत ः ट्रेड युनियनले कामदारहरूको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्दै व्यवस्थापन र मजदुरहरू बीच एक मध्यस्थकर्ताको रुपमा मजदुरहरूलाई भुक्तानीको निष्पक्षता, राम्रो कार्य वातावरण, कामको घण्टा र सुविधाहरू जस्ता मुद्दाहरूमा सहजीकरण तथा मद्दत गर्दछन् ।

ट्रेड युनियन अधिकारहरू मानव अधिकार हुन् । ट्रेड युनियन आन्दोलनको आधारशीला भनेको श्रमिकहरूको सामूहिक रक्षा र उनीहरूको चासोको विषयमा ऐक्यबद्ध हुनु हो । ट्रेड युनियन अधिकारको मान्यतालाई बढावा दिनुको अर्थ राज्यले ती अधिकारहरूको रक्षा गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्नु हो । आइएलओ संविधानको प्रस्तावनाले पनि श्रमको अवस्था सुधार गर्न र शान्ति स्थापना गर्न ट्रेड युनियन अधिकारलाई आवश्यक मान्दछ । श्रमिकलाई ट्रेड युनियन अधिकारको हक अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तदेखि राष्ट्रको संविधानसम्मले कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ । आइएलओको सिद्धान्तले कामदारहरू र रोजगारदाताहरू, जुन कुनै भेदभाव बिना आफैंले आफ्नै छनौटको संस्था स्थापना गर्ने र यसमा सम्मिलित हुने अधिकार रहेको पुष्टि गर्दछ र निजी क्षेत्र र सरकारी कर्मचारी दुबैलाई उक्त अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ । ट्रेड युनियनवादको दृष्टिमा निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू समान हुन् । सबैको मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक हितको रक्षा गर्नु हो ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रम

औद्योगिक क्रान्तिको सफलता पश्चात् श्रमिकहरुको पेशागत हक, हित, सेवाको न्यूनतम सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि प्रतिनिधिमूलक संस्थामा संगठित भै सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट न्यूनतम आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नेे अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । औद्योगिक क्रान्तिको परिणाम स्वरुप श्रमिकहरूको अधिकार न्यूनतम मानवीय व्यवहार, सेवा तथा व्यवसायिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा श्रमिकहरूमाथि गरिएको दमन र शोषणको प्रतिक्रिया स्वरुप ट्रेड युनियन श्रमिक सङ्गठनहरूको स्थापना भएको हो । क्ष्ीइ र कार्ल माक्सको योगदानले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई खास उचाइमा पु¥याउन र व्यवस्थापन गर्न सैद्दान्तिक, कानूनी तथा प्रकृयागत आधार खडा ग¥यो ।

औद्योगिक क्रान्तिले परिकल्पना गरेको बढी उत्पादन, बढी श्रम र बढी प्रतिफलको उत्पादनमुखी नयाँ मान्यताको पृष्ठभूमिमा औद्योगिक प्रतिष्ठानका कामदारहरु धेरै कार्य अवधि, न्यूनतम वेतन, बालमजदूर, असुरक्षित र अस्वस्थ कार्य वातावरण जस्ता न्यूनतम आधारभूत समस्याहरुबाट ग्रसित हुन पुगे । यस परिवर्तित सन्दर्भमा श्रमको मूल्य र पेशागत सुरक्षा श्रमिकहरुको सरोकारको विषय बन्नु स्वभाविकै थियो । यसै मूल मान्यताको परिवेशमा श्रमिक संगठन खोल्ने परिपाटीको विकास हुन गयो । अमेरिकामा सन् १८६६ मा स्थापित नेशनल लेवर युनियन (राष्ट्रिय श्रमिक युनियन), सन् १८६९ मा बेलायतमा स्थापित नाइट अफ लेवर (श्रमिक संगठन) र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९०४ मा स्थापित अमेरिकन फेडरेसन अप लेवर (अमेरिकी श्रमिक महासंघ) श्रमिक युनियन गठनका प्रारम्भिक प्रयासहरु थिए । श्रमिकहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गठित यी संगठनहरुले बाल मजदूरहरुको नियुक्तिमा निषेध, प्रतिदिन ८ घन्टा भन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने, ,उचित ज्याला, श्रममा योगदान अनुसारको श्रम मूल्य लगायत श्रमिक अधिकारकोे विषयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउदै गए ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै ट्रेड युनियन अधिकारको इतिहास कोट्याउने हो भने श्रमिकहरुको स्थिति अति दयनीय थियो । श्रमिकहरुले सूर्योदयदेखि राति अबेरसम्म दासको रुपमा मालिकको काम गर्नुपथ्र्यो । श्रमिकहरुलाई पशुजन्य व्यवहार गरी खरिद–बिक्रीसमेत गरिन्थ्यो । १९ औँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिपछि श्रमिकहरुको स्थितिमा क्रमशः सुधार हुन थालेसँगै बिस्तारै बिस्तारै केही मानवतावादी समाजवादी चिन्तकहरुले परिवर्तनका लागि आवाज उठाउन थाले । सन् १८८६ को अप्रिलमा दुई लाख पचास हजार श्रमिकहरु अमेरिकाको शिकागो सहरमा आन्दोलनमा होमिए । सोही आन्दोलनको क्रममा कयौँ श्रमिकहरुको बलिदानले अन्ततः मे १ को दिन मजदुर अधिकारको रुपमा स्थापित भयो । सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म काममा लगाउने प्रथालाई अन्त गर्दै ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरञ्जनको प्रथा सुरू भयो । ट्रेड युनियन अधिकारको सुनौलो इतिहास स्थापनासँगसँगै आज हामीले प्रत्येक मे १ का दिन मजदुर दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ । अमेरिका र बेलायतबाट शुरु भएको श्रमिक युनियनको अवधारणा र प्रयोग श्रमिक हक, अधिकार प्राप्तिको दिशामा कोशेढुंगा सावित भयो । यो लहरलाई क्रमशः अन्य विकसित, विकासोन्मुख र औद्योगिकरणतर्फ प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका मुलुकहरुले समेत अनुसरण गर्न पुगे ।

पेशागत कर्मचारी सङ्गठित हुने क्रम सन् १९०६ मा फ्रान्सबाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ । त्यसपछि सन् १९०६ मा बेलायत र १९१२ मा अमेरिकामा यो अभ्यास गरियो । बेलायती सरकारले सन् १९१७ मा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न ह्विटले काउन्सिल गठन ग¥यो । सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भए पश्चात् ट्रेड युनियन अधिकारले विधिवत मान्यता पाएको छ । पछि गएर मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४८ ले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने मार्ग प्रशस्त ग¥यो । यसै बुँदालाई टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन् १९४८ मा श्रमिकहरूले सङ्गठन खोल्न पाउने बारे निर्णय लिएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कन्भेन्सन नं ८७ र ९८ः राइट्स टु फ्रिडम अफ एसोसियसन अफ कलेक्टिभ बार्गेनिङ (संगठन खोल्ने र सामुदायिक सौदाबाजीको अधिकार), कन्भेन्सन नं २९ र १०५ः एबोलिसन अफ फोस्र्ड लेवर(बधुवा श्रमिक राख्ने व्यवस्थाको समाप्ति), कन्भेन्सन नं १०० र १११ः प्रिभेन्सन अफ डिस्क्रिमिनेसन इन दि इम्प्लोइमेन्ट एण्ड इक्वैल पे टु इक्वैल भेल्यू (श्रमिक बीच भेदभाव नगर्ने र समान कामको लागि समान तलब), कन्भेन्सन नं १३८ र १८२ः एबोलिसन अफ चाइल्ड लेवर (वाल श्रमिक राख्ने व्यवस्थाको समाप्ति) जस्ता ट्रेड युनियन तथा मानव अधिकार सम्वन्धित विशेष व्यवस्थाहरु ग¥यो ।

नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकासक्रम

नेपालमा वि.सं. १९७७ मा कृष्णलाल अधिकारीले मकैको खेती पुस्तक लेखी ट्रेड युनियन कार्य गर्न घचघच्याएको मानिन्छ । उद्योगहरुको स्थापना सँगसँगै फाटफुट श्रमिक संघसंस्थाहरु खुल्न थाले । त्यस समयमा जहानियाँ राणा शासन थियो । श्रमिकहरुको गतिविधिलाई गैरकानुनी मानिन्थ्यो । २००४ सालमा विराटनगर जुट मिलमा भएको हड्ताल नै श्रमिकहरुले आफ्ना हकअधिकारका लागि गरेको प्रथम एवं महत्वपूर्ण हड्ताल थियो । प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न तथा राणा शासनको अन्त्य गर्न त्यो आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । प्रजातन्त्रको उदय हुनुपूर्व वि.सं. २००७ माघ पञ्चमीका दिन महेश्वरमान कोचुको घरमा अखिल न्यून वैतनिक कर्मचारी सङ्घ गठन भएको जानकारी पाइन्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा निर्माण गरिएको पहिलो निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीले सङ्घ/सङ्गठन खोल्ने कुनै दफा राखिएको थिएन । वि.सं. २०१७ मा पश्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भपछि वि.सं. २०१८ मा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन पारित गरिएको थियो भने वि.सं. २०३४ मा धार्मिक सङ्घ दर्ता ऐन पारित गरी सरकारको अनुकूलतामा सङ्घसंस्था दर्ता गर्ने कार्य गरियो ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात् ट्रेड युनियनसम्बन्धी संस्थाहरु खुल्न थाले । श्रम कानुनको इतिहासमा मजदुर ऐन–२०१६ लाई श्रम कानुनका रुपमा लिन सकिन्छ, जसलाई २०१७ सालको ‘कु’ पछि बन्देज लगाइयो । पञ्चायतकालको तीस वर्षको अवधिमा कर्मचारीहरू सङ्घ÷सङ्गठन खोल्न आतुर देखिन्थे तर त्यसबेला सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले सो कार्य सम्भव भएन । अनौपचारिक ढङ्गले “कर्मचारी मिलन केन्द्र” आदिका नामले कर्मचारी सङ्गठित नभएका भने होइनन् । त्यस समयमा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने कर्मचारीले यातना भोग्नुपरेको, जेलनेल सहनुपरेको र नोकरीबाट अवकाश समेत लिनुपरेको थियो । प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टी, विद्यार्थी र कर्मचारीका गतिविधिमा सरकारको विशेष निगरानी रहन्थ्यो ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा श्रमिकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । सो आन्दोलनको समयमा राजनीतिक पार्टी, विद्यार्थी, डाक्टर, इञ्जिनियर, पत्रकार, लेखक, नागरिक समाजका साथै निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीसमेत कार्यालय समयमै सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए । फलस्वरूप देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापित गरियो । यसैको परिणामस्वरूप २०४७ वैशाख ७ गते निजामती कर्मचारीले काठमाडौँको बबरमहलस्थित टेनिस कोर्टमा भेला भई ३३ सदस्यीय समिति चयन गरे । यसको करिब ६ महिनापछि २०४७ कात्तिक १९ गते राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अन्तर्गत निजामती कर्मचारी सङ्गठनको विधिवत दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट स्वीकृत गरियो । सङ्गठन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारले २०४७ फागुन १२ गते निजामती कर्मचारी सङ्घ नामको अर्काे सङ्गठन स्थापना गरी बहुसङ्गठनको श्रीगणेश ग¥यो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि श्रमिकहरु क्रमशः संगठित हुँदै जाँदा २०४८ मा तत्कालीन सरकारले श्रम ऐन–२०४८ र ट्रेड युनियन ऐन–२०४९ ल्याएको थियो, जसले विधिवत रुपमा श्रमिकहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गराएको थियो ।

निजामति कर्मचारीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सर्वप्रथम ट्रेड युनियन गठन गर्ने हक प्रदान ग¥यो । बदलिँदो परिस्थितिमा निर्माण गरिएको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा २(क) मा भएको व्यवस्था अनुसार “कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्नेछन् । ” निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप सरकारले १९ जेठ २०७३ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो ।

नेपालको संविधान–२०७२ को भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य) धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ (स्पष्टीकरण ः यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका निम्ति शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ ) (२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । (३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सो अन्तर्गत सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।

नेपालमा ट्रेड युनियनको संवैधानिक तथा नीतिगत विकासक्रम संक्षेपमा

• वि. सं. १९९३ मा कम्पनी कानून बनेपछि मोरङ कटन मिल, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चामल मिल, वीरगंज कपडा उद्योग जस्ता संस्थाहरु खुले
• वि. सं. २००३ मा अल नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसको स्थापना
• वि. सं. २००४ मा विराटनगर जुट मिलमा हड्ताल
• वि. सं. २००५ मा संघ सम्बन्धी ऐन को माध्यमद्धारा प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियाको शुरुवात
• वि. सं. २०१६ मा कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन २०१६ जारी
• वि. सं. २०१८ मा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ जारी
• २०३६ साल पछि मजदुर, शिक्षक युनियन खोल्ने क्रमको शुरुवात
• श्रम ऐन २०४८ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ जारी
• पेशागत संघ संगठन खुल्ने क्रममा तीव्रता
• निजामती सेवा ऐनमा २०६४ सालमा भएको दोश्रो संशोधनले निजामती कर्मचारीहरुको लागि ट्रेड युनियनको प्रावधान
• नेपालको संविधान–२०७२ को भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य) धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था ।

अन्तमा,

नेपालमा राजनैतिक रुपमा महान परिवर्तन भएका छन । पुँजीवादी जनवादी, राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको छ र अब नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता प्रदान गरी समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउन संविधानले समेत परिकल्पना गरेको छ । नेपालमा आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गर्नुु आवश्यक भएको छ । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण शक्ति श्रमशक्ति परिचालन गर्ने माध्यम ट्रेड युनियन नै हो । यसै भएर ट्रेड युनियनको शक्तिलाई आधुनिक राज्य प्रणालीमा राज्यको पाँचौं अङ्गका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । अब युनियन आन्दोलनले पनि नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले आफ्नो भूमिका परिभाषित गर्दै कार्यदिशा तय गर्नु जरुरी छ ।

नेपालले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएका तत्कालीन सोभियत रूस, चीन, कोरिया, लाओस, भियतनाम आदि देशमा आर्थिक विकासमा मजदुर वर्गको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने पक्ष मनन गर्दैै सकरात्मकतालाई अनुसरण गर्न हिचकिचाउनु हुन्न । चीनमा सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति भएपछि आर्थिक पुनर्निर्माणको अभियान सुरु भयो । त्यहाँ कर्मचारीतन्त्र भित्रको कामचोर प्रवृत्तिका विरुद्ध ‘सानफान र उफान आन्दोलन’ सुरु भयो । यस आन्दोलन अन्तर्गत भ्रष्टाचारको अन्त्य, अनावश्यक खर्चको नियन्त्रण र कामचोर प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी कर्मचारीतन्त्रका रूपमा विकास गर्ने महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गरियो ।

आर्थिक पुनर्निर्माणको अभियानमा नेपालमा मजदुर संगठनहरूले दसौं लाख मजदुरलाई स्वेच्छाले आर्थिक निर्माणमा हात बढाउन आह्वान गरि आर्थिक समृद्धिका आधारशीला निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । राज्यको उत्पादन योजना पुरा गर्न, नयाँ उद्योगहरूको विकास र सञ्चालन गर्न, राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि गर्न, भ्रष्टाचारको अन्त्य, अनावश्यक खर्चको नियन्त्रण र कामचोर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सवै ट्रेड युनियनहरु एकजुट भई आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा लाग्नुपर्दछ भने अर्कातर्फ मजदुरहरूको तलब वृद्धि गर्न, श्रमिक बीमा लागू गर्न र श्रमिकको काम र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विशेष पहलकदमी गर्न आवश्यक छ । विगतमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले सदैव अधिकार प्राप्तिका लागि मात्र श्रमिक पेसाकर्मीलाई परिचालन ग¥यो । अव, पेसागत दायित्वका अतिरिक्त सामाजिक दायित्वमा आफ्नो कार्यदिशा केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

देशमा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादन वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नगरी सुख छैन । ट्रेड युनियनहरूले अब आफ्ना सदस्यहरूलाई आपूm कार्यरत संस्थाको उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा प्रशिक्षण र वैचारिक अभियान सञ्चालन गरेर श्रमिक वर्गलाई उत्प्रेरित र परिचालन गर्नुपर्छ । हरेक कार्यस्थलमा असल कार्यसंस्कृतिको निर्माण गरी यसलाई ट्रेड युनियन संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न ट्रेड युनियनहरूले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायातजस्ता जनताको आधारभूत आवश्यकताका सेवा र सुविधा जनताको मौलिक हक र अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न पहलकदमी गर्नुपर्दछ । यसर्थ, यी सेवा र वस्तु राज्यबाट सहज, सरल ढंगले उपलब्ध गराउने मागलाई ट्रेड युनियनहरूले महत्वपूर्ण मुद्धा बनाउनुपर्दछ । आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावटका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ । ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भ्रष्ट्राचार, चुहावटका विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेर आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गरी अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकोले अब ट्रेड युनियनकहरूले यस दिशातर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

Bibliography

General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT). (n.d.). Nepali trade union movement. Retrieved from https://gefont.org

International Labour Organization (ILO). (n.d.). Trade unions in transformation. Retrieved from https://www.ilo.org

International Trade Union Confederation (ITUC). (n.d.). International Trade Union Confederation. Retrieved from https://www.ituc-csi.org

Joint Trade Union Coordination Center (JTUCC). (n.d.). History. Retrieved from https://jtucc.org

Rimal, B. (n.d.). Trade union movement in Nepal: A brief history.

Trade Union Congress (TUC). (n.d.). The role of trade unions in international development cooperation. Retrieved from https://www.tuc.org.uk

Wikipedia contributors. (n.d.). Labour in Nepal. Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_in_Nepal