पृष्ठभूमि
सार्वजनिक संस्थाहरुले गर्ने खरिदलाई व्यवस्थित गर्न एउटा निश्चित विधि र प्रक्रिया अपनाइएको हुन्छ । नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद विनियमावली, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छन् । नेपाल बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद विनियमावली, २०६४ सँग सामन्जस्य हुनेगरी आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०७७ (दोस्रो संशोधन २०७८) तयार गरेको छ । नेपाल बैंकका हरेक खरिदहरु यही विनियमावलीमा टेकेर गरिने गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदका आधारभूत कुराहरु वास्तवमा सबै नागरिक र कर्मचारीले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । सार्वजनिक संस्थाहरुको जीवनमा सार्वजनिक खरिदको ठूलो महत्व रहन्छ । चुस्तदुरुस्त आन्तरिक प्रणाली, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा सार्वजनिक खरिदको ठूलो महत्व रहन्छ ।
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सामान्य ज्ञान र जानकारी नहुँदा सार्वजनिक खरिदका सम्बन्धमा आम मानिसहरु र कर्मचारीहरु माझ धेरै भ्रमप्र्ण र गलत भाष्यहरु निर्माण भएका छन् । यो लेखको उदेश्य नेपाल बैंकको खरिद प्रक्रियामाथि सामान्य प्रकाश पार्ने रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिदका प्रकार र विधिहरु
- सामान्यतया खरिद ४ प्रकारका हुन्छन्ः निर्माण कार्य खरिद, मालसामान खरिद, परामर्श सेवा खरिद र अन्य खरिद । मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नु पर्दा विभिन्न विधिबाट गर्न सकिन्छ ।
- नेपाल बैंकले (१) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी, (२) राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी, (३) सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी, (४) सोझै खरिद विधिबाट खरिद गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, (५) अमानत, (६) एकमुष्ट दर विधि, (७) उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ्ग) खरिद गर्ने विधि, (८) सीमित बोलपत्रदाताले भाग लिने (लिमिटेड टेण्डरिङ्ग) खरिद विधि र, (९) नयाँ लिने पुरानो दिने (बाई ब्याक मेथड) विधिबाट पनि बैंकले खरिद गर्न सक्छ ।
- बैंकले बीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्र(भ(दष्ममष्लन) को माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्छ । बैंकले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार बीस लाख रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसमान, निर्माण कार्य वा जुनसुकै सेवा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खरिद गर्न सकिन्छ । र, पाँच लाखसम्मको निर्माण कार्य, मालसामान खरिद र परामर्श सेवा सोझै खरिदको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिन्छ ।
- त्यस्तै, परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दा (१) प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी, र (२) सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिन्छ । बंैकले बंैकमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्छ ।
खरिदसम्बन्धी आधारभुत व्यवस्थाहरु
- अधिकारप्राप्त अधिकारीको लिखित आदेश बिना कसैले कुनै खरिद गर्न गराउनु हुँदैन । खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुन्छ ।
- मालसामान खरिदसम्बन्धी कारबाही शुरू गर्नुअघि बैकको सम्बन्धित विभाग÷कार्यालयबाट खरिद माग प्राप्त गरी सो माग अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्छ ।
- बैंकको सम्बन्धित विभाग÷कार्यालयले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही शुरू गर्नु हुँदैन ।
- बैंकले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दश करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरूयोजना तयार गर्नुपर्छ ।
- बैंकले वार्षिक दश लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्छ ।
- बैंकले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेशिफिकेशन, योजना, नक्शा, डिजाईन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नु वा गराउनु पर्छ ।
- यस विनियमावली बमोजिम सोझै खरिद गर्ने, सिलवन्दी दरभाउपत्र र सिलवन्दी बोलपत्र माध्यमवाट गरिने खरिद कार्य बैकको प्रधान कार्यालय सामान्य सेवा विभागले गर्दछ ।
- सोझै गरिने खरिदको लागि प्रकृतिअनुसार आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकको छुट्टाछुट्टै मौजुदा सूची (स्टान्डिङ्ग लिष्ट) तयार गर्नु पर्छ ।
- कुनै खरिद गर्दा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्घि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नुपर्छ ।
- बैंकले कुनै खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा खरिद विधि छनौट गरेपछि निर्माण, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा कुन प्रकारको सम्झौता गरी खरिद गरिने हो सो खरिद सम्झौता छनौट गर्नुपर्छ ।
- बैंकले कुनैपनि निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको छनौट गर्नुपर्छ ।
लागत अनुमानको स्वीकृति
- बैंकले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्छ । तर निर्माण कार्यको हकमा बाहेक एक लाख रुपैयाँसम्मको खरिद गर्न लागत अनुमान गर्नुपदैन ।
- बैंकले निर्माण कार्य, मालसामान र अन्य खरिद गर्दा (क) तीन लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान सामान्य सेवा विभागको मुख्य प्रवन्धकबाट, (ख) पाँच लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान सामान्य सेवा विभाग हेर्ने सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट, (ग) तीन करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट, (घ) दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट स्वीकृत गर्नु पर्छ ।
- परामर्श सेवाको हकमा (क) पचास हजार रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान सामान्य सेवा विभागको मुख्य प्रवन्धकबाट, (ख) दुई लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान सामान्य सेवा विभाग हेर्ने सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट, (ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट, (घ) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट स्वीकृत गर्नु पर्छ ।
बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्था
- बोलपत्र, पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव र परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वान गर्दा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको छनौट गर्न आवश्यक पर्ने योग्यताको आधार निर्धारण गरी त्यस्तो आधार बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात र प्रस्ताव मागसम्बन्धी कागजातमा खुलाउनु पर्छ ।
- खरिदको प्रकृतिअनुसार सबै बोलपत्रदातालाई समानरूपले लागू हुने गरी स्वीकृत लागत अनुमान रकमको दुईदेखि तीन प्रतिशत रकमको सीमाभित्र रही निश्चित रकम तोकी बोलपत्र आह्वानको सूचनामा बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गर्ने बोलपत्र जमानत रकम उल्लेख गर्नुपर्छ ।
- बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी कागजात तयार भएपछि त्यस्तो कागजात बोलपत्र आह्वान अगावै अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
- बैंकले बोलपत्रको सूचनामा जनाएअनुसारको निर्दिष्ट स्थान, मिति र समयमा बोलपत्रवालाहरू वा निजहरूको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा खोल्नु पर्छ । तर बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मात्र बोलपत्र खोल्न बाधा पर्दैन ।
- बैंकले खोलेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्नुपर्छ । मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्रको प्राविधिक, व्यापारिक र आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
- बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार देहायका अधिकारीलाई हुन्छ ः (क) तीन करोड रुपैयाँसम्मको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट, (ख) तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट, (ग) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बोलपत्र स्वीकृत भई भए गरेका कार्यको जानकारी संचालक समितिमा गराउने ।
- मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्ताव खोलेको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्रमा तोकिएको अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।
- बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदनउपर आवश्यक जाँच गरी गराई न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको छनौट गर्नुपर्छ ।
- छनौट भएको बोलपत्रदातालाई निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिन र त्यस्तो बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना र रकमको जानकारी अन्य बोलपत्रदातालाई समेत दिन अधिकारप्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्छ।
- छनौट भएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वीकृत गरी निजलाई पन्ध्र दिनभित्र कबोल रकमको पाँच प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नको लागि सूचना दिनु पर्छ ।
- तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित बोलपत्रदाताले तोकिएबमोजिमको कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी सम्झौता गर्न आएमा खरिद सम्झौता गर्नु पर्छ ।
- तोकिएको अवधिभित्र कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएमा निजको बोलपत्रको जमानत रकम जफत गरी सोभन्दा लगत्तैपछिको अर्को न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्नु पर्छ ।
सोझै खरिद
- सामान्य अवस्थामा फुटकर खरिद गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतीले पाँच लाख रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । तर एक लाख रुपैयाँ भन्दा वढी रकमको सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकबाट दरभाउपत्र वा प्रस्ताव लिई गर्नु पर्दछ । सूचीकृत फर्मबाट प्राप्त नहुने अवस्थामा एक तहमाथिको स्वीकृतिमा अन्य फर्मबाट दरभाउपत्र वा प्रस्ताव लिई खरिद गर्न सकिन्छ ।
- सोझै खरिद गर्दा (क) एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म सामान्य सेवा विभागको मुख्य प्रवन्धकबाट, (ख) तीन लाख रुपैयाँसम्म सामान्य सेवा विभाग हेर्ने सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट, (ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट स्वीकृति लिइ सोझै खरिद गर्न सकिन्छ ।
खरिद सम्झौता, भुक्तानी र अन्य व्यवस्थाहरु
- फुटकर खरिदबाहेक अन्य खरिद गर्दा यस विनियमबमोजिम खरिद सम्झौता गर्नुपर्छ ।
- कामको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन नहुने गरी दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
- आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई यस विनियमावलीको अधीनमा रही खरिद सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम पेश्की दिन सकिन्छ ।
- काबु बाहिरको परिस्थिति परी बैकले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारण परी खरिद सम्झौताबमोजिमको काम त्यस्तो सम्झौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले कारण खुलाई खरिद सम्झौताको म्याद सकिनु कम्तीमा एक्काईस दिन अगावै बैंकमा अवधि थपको लागि निवेदन दिनुपर्छ ।
- आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको ढिलाईको कारणले खरिद सम्झौताबमोजिमको काम सो सम्झौतामा तोकिएको म्यादमा सम्पन्न हुन नसकेमा निजले बैंकलाई सम्झौता रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी साधारणतया प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । तर निजको काबुबाहिरको परिस्थिति परी वा कुनै गल्ती वा हेलचक्र¥याइँ नभई कार्यसम्पादन वा आपूर्ति गर्न ढिला भएमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्ने गरी छुट दिन सकिन्छ ।
- खरिद सम्झौताबमोजिम सम्पन्न भएको कार्य बैंकले स्वीकार गरेपछि आपूतिकर्ता, निर्माणव्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदातालाई सम्झौताको शर्तबमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिनुपर्छ ।
- बैंकलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने तालिम, गोष्ठी र सेमिनार जस्ता विषयमा मात्र सेवा लिनु परेमा दुई लाख रुपैयाँ सम्मको परामर्श सेवामा सामान्य सेवा विभाग हेर्ने सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले, तीन लाख रुपैयाँ सम्मको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बीस लाख रुपैयाँसम्मको हकमा समितिको स्वीकृति लिई सोभैm वार्ताबाट खरिद गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य भनेको एउटा निश्चित विधि तथा प्रक्रियाको प्रयोग गरी पारदर्शी ढङ्गले संस्थालाई चाहिएको गुणस्तर तथा स्पेशिफिकेशन अनुसारको निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य खरिद समयमा नै गर्ने हो । यसरी खरिद गर्दा न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको छनौट गरी गर्नुपर्दछ ।
सन्दर्भ सूचीः
नेपाल बैंक (२०७८). आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०७७ (दोस्रो संशोधन २०७८). नेपाल बैंकः काठमाण्डौँ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ।
सार्वजनिक खरिद विनियमावली, २०६४ ।